थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछौँ'
SHARES

कात्तिक १४, २०७५

    कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष पाँच लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धन उत्पादन भएको यस प्रदेशमा यस वर्ष त्योभन्दा बढी धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

    कैलाली र कंचनपुरमा मात्रै करिब चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। यहाँको मुख्य बाली धान काटेर बेच्ने समयमा उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरूलाई मर्का परेको छ।

    सरकारले प्रति किलो २३ रूपैयाँ तोकेको धान किसानले १८ रूपैयाँमा बेच्न बाध्य छन्। एकातिर कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा आइरहेको छ, अर्काेतिर किसानहरूको समस्या उस्तै छ। सुदूरपश्चिमका किसानहरूले सहजै न बिउ पाइरहेका छन्, न मल नै। दु:ख कष्ट गरेर फलाएको धान बेच्ने समयमा मूल्य नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन्। प्रत्येक वर्ष उही समस्या किन भइरहन्छ त? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    अहिले धान काटेर बेच्ने मध्य समयमा धान फलाउने किसान, मूल्य तोक्ने व्यापारी भइरहेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य कार्यान्वयन भएन। यो प्रदेशमा सरकारभन्दा व्यापारी बलिया भएका हुन्?

    त्यस्तो होइन तर यो विषयमा सबै किसानहरूको समस्या गम्भीर छ। यस वर्ष समयमा मूल्य तोक्नुपर्छ भनेर केन्द्रलाई ताकेता गर्‍यौं। मूल्य त तोकेर आएको छ तर समस्या भनेको यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। नेपाल खाद्य संस्थानले समयमा किसानहरूको धान खरिद गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सरकारको मूल्यमा व्यापारीहरूले खरिद नगरे किसानहरूको धान सरकारले खरिद गर्ने गरी हामीले खाद्य संस्थानलाई जोड दिएका छौँ। 

    प्रदेशको नयाँ संरचना भएका कारण किसानहरूको समस्या समाधान गर्न सकिरहेका छैनौँ। अर्काे वर्षमा यस्ता समस्या आउँदैनन्। यस वर्ष संस्थान पनि केन्द्र सरकारको मातहत भएको हुँदा केही समस्या परेको हो। 

    हामीले त सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानको धान बिक्री हुनुपर्छ भनेर सबैलाई निर्देशन दिएका छौँ। बिचौलिया र व्यापारीहरू, जसले सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्, यसप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ। अब के गर्ने भनेर छलफल गर्दै छौँ।

    सरकारले तोकेको मूल्यमा व्यापारीले धान खरिद नगरे पनि खाद्य संस्थानले खरिद गर्नुपर्ने हो। किसान धान बेच्न थालिसके। संस्थानले कहिले खरिद गर्छ त? कि किसानको धान सकिए पनि संस्थानले पनि महँगोमा व्यापारीसँगै खरिद गर्ने हो?

    हामी तुरुन्त खाद्य संस्थानलाई संचालनमा ल्याउँछौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र कैलाली र कंचनपुरमा पहिले धान उत्पादन हुने गरेको छ। केही स्थानहरूमा भने काटिरहेका छन्। 

    त्यसैले केही समस्या आएको हो। सबैलाई सहज हुनेगरी खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्नुपर्छ भनेर हामीले केन्द्र सरकारलाई भनिरहेका छौँ। यदि केन्द्र सरकारले हामीलाई अधिकार दिन्छ भने हामी एक-दुई दिनभित्रमै खाद्य संस्थानलाई ठाउँठाउँमा स्थापना गरेर किसानको धान खरिद गर्न निर्देशन दिन्छौँ।

    यस प्रदेशमा करिब पाँच लाख ९३ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। खाद्य संस्थानले गत वर्ष कैलालीबाट ४५ हजार क्विन्टल र कंचनपुरबाट एक हजार क्विन्टल मात्रै खरिद गरेको छ। यस वर्ष पनि त्यही हाराहारीमा खरिद गर्छ। अनि अन्य किसानको उत्पादनले सरकारको मूल्य नपाउने भए है त्यसो भए?

    गत वर्ष खाद्य संस्थाले अन्तिममा खरिद गरेको थियो। त्यसले गर्दा किसानको त कति पनि खरिद गरेन। त्यो हामीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। त्यसैले मंसिर-पुसमा धान खरिद गर्ने परम्पराको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। 

    यदि त्यसो भयो भने सबै किसानलाई राहत हुन्छ। व्यापारीलाई पनि त्यही मूल्यमा खरिद गर्न कडा निर्देशन दिन्छौँ। प्रदेशका सबै किसानहरूले सरकारले तोकेको मूल्य पाउने गरी हामी योजना बनाउँछौँ। 

    केही समयअघि मुख्यमन्त्रीले पनि सरकारको मूल्यमा व्यापारीलाई धान खरिद गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो तर व्यापारीले टेरेनन्। तपाईंहरू त निरीह जस्तै बन्नुभयो नि?

    त्यस्तो पनि होइन। निर्देशन दिएलगत्तै तुरुन्तै दशैँ आयो। कर्मचारीहरू पनि बिदामा गए। त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशन के भयो भन्ने विषयमा बुझ्न बाँकी छ। तर हामी पटक पटक बसेर छलफल गरिरहेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धान काटेर गहुँ छर्न थालिसकेका छन्। यहाँका कयौँ किसानहरू कृषिमा आधारित छन्। सबैभन्दा बढी समस्या उनीहरूलाई परेको छ।

    चाडपर्व आएपछि धान बेच्न बाध्य हुन्छन्। धान बिक्री भएन भने अर्काे आय स्रोत छैन। त्यही भएर उनीहरू कम मूल्य बेच्न बाध्य भएका हुन्। केन्द्र सरकारलाई हामीले पत्र पठाउन आग्रह गरेका छौँ। 

    खाद्य संस्थानले सरकारको मूल्यमा खरिद गर्न थालेपछि व्यापारीहरू पनि त्यही मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य हुन्छन्। भएनन् भने के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ। अहिले खाद्यले खरिदको प्रक्रिया नगर्दै व्यापारीले पनि किन्न छाडे भने किसानलाई थप समस्या हुन्छ। अब केही दिनभित्र केन्द्र सरकारले चासो दिएन भने हामी आफैँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ।

    तपाईंहरू सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ। कैलालीमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने केरा खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अहिले बजारमा स्थानीयभन्दा बाह्य उत्पादनका केरा छ्याप्छ्याप्ती छन्। कसरी बनाउनुहुन्छ आत्मनिर्भर?

    यो विषयमा हामीले केही गर्दै गरेनौँ भन्ने होइन। कैलालीमा त उत्पादन बढिरहेको छ तर भारतबाट आइरहेका केराहरूलाई सिधै हामीले रोक्न मिल्दैन। तर प्रक्रियागत रूपमा गएर हामीले आयात रोक्न सक्छौँ। हामी अहिले हाम्रो उत्पादन कति छ भनेर तथ्यांक लिइरहेका छौँ।

    हाम्रो ठाउँमा तीन महिना उत्पादन हुँदैन। त्यो समयमा पनि अभाव नहुने गरी हामी उत्पादन बढाउने विषयमा गम्भीर छौँ। अहिले केरा खेतीको उत्पादन बढाउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा किसानहरूलाई बोलाएर उहाँहरूको समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताएका छौँ। किसानहरूलाई सहुलियत दिने कुरा भएको छ।

    किसानलाई परेको समस्या हामी हाम्रो तरिकाबाट समाधानको प्रयासमा छौँ। बिउ बीजनको समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि आलु, धान र गहुँको बिउ यहीँ उत्पादन गर्ने, संरक्षण गर्ने र वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ।

    कंचनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट सबैभन्दा बढी भारतीय केरा भित्रिइरहेको छ। हामीले अहिले नियन्त्रण गरेका छौँ। विगतमा रोक्न सकिएको थिएन। अहिले बिषादीको बहानामा रोकेका छौँ। विगतमा भारतमा अदुवा, ओखरको उत्पादन बढी भएपछि हाम्रो उत्पादनमा समस्या पारेजस्तै हामी पनि हाम्रो चेकजाँच गर्ने उपकरण छैन भन्दै काठमाडौं पठाइदिऊँ। एक-दुई महिना त्यसै झालिन्छन्। हाम्रो उत्पादनले बजार पाउँछ। यस्तो छ हाम्रो योजना।

    योजना छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। कार्यान्वयनचाहिँ कहिले गर्नुहन्छ त?

    कार्यान्वयन पनि हुन्छ। कंचनपुरको गड्डाचौकी नाका, कैलालीको गौरीफन्टा र टीकापुरस्थित खर्काेला नाकामा चेकजाँच उपकरण राख्ने भनेर प्रक्रिया थालेका छौँ। तुरुन्तै उकपरण किनेर नाकामा राख्छौँ र बिषादी प्रयोग भएका कुनै पनि वस्तु आयात गर्न दिँदैनौँ। यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउँछ। 

    तर भन्सार कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात घट्दै गएको र आयात बढ्दै गरेको पाइन्छ। अहिले त झन् धान र गहुँ पनि आयात भइरहेको छ। उत्पादन बढाउन चासो नदिनु भएको हो?

    पहिले हामीले आफूलाई पूरा भएर उत्पादन बाहिर पठाउँथ्यौँ। अहिले हामीले नपुगेपछि बाहिरबाट ल्याइरहेका छौँ। यो जटिल समस्या हो। उत्पादन घटिरहेको छ भन्ने कुरामा सबै सहमत हुनुहुन्छ तर किन घटिरहेको छ भन्ने विषयमा धेरैलाई चासो छैन। यो विडम्बना हो। अहिले माटो बिग्रिरहेको छ। उत्पादनमुखी माटो भएन। भएका जग्गाहरू घडेरीमा परिणत हुनु, खण्डीकरण हुनु पनि उत्पादन घट्नुको करक हो।

    हामीले खाद्य वस्तुको आयात रोक्न चैते धानको अवधारणा पनि ल्याएका छौँ। सिँचाइ नपुगेका ठाउँमा सिँचाइ पुर्‍याएका छौँ र चैते धान उत्पादन हुने क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्छौं। 

    किसानहरूले समयमा मल पाउँदैनन्, बिउ पाउँदैनन्, डिजेलका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्दा पनि भनेजति पाउँदैनन्। यति भएर उत्पादन गरेपछि पनि मूल्य पाउँदैनन्। मल, बिउको व्यवस्था गरिदिन त प्रदेश सरकारले पनि सक्छ नि, होइन र? कि त्यसका लागि पनि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्छ?

    यो विषय पहिलेदेखिकै समस्या हो। त्यही भएर त देशमा संघीयताको महसुस भयो नि! नजिकबाट जनताले सुविधा पाऊन् भन्नका लागि तीन तहको सरकार बनेको छ। गाउँगाउँमा सरकार पुगिसकेपछि फेरि सबै कुरामा केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने होइन तर केही प्राविधिक समस्याहरू भने अझै हटेका छैनन्।

    किसानलाई परेको समस्या हामी हाम्रो तरिकाबाट समाधानको प्रयासमा छौँ। बिउ बीजनको समस्या छ, त्यसको समाधानका लागि आलु, धान र गहुँको बिउ यहीँ उत्पादन गर्ने, संरक्षण गर्ने र वितरण गर्ने योजना बनाएका छौँ।

    अर्काे समस्या मलको छ। रसायनिक मलको कारखाना हाम्रो देशमा छैन। त्यही भएर रसायनिक मललाई भन्दा प्रांगारिक मललाई हामीले जोड दिएका छौँ। रसायनिक मल प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरता घटिरहेको छ। मल र बिउ सहज बनाएर हामी प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा छौँ।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहाखबरका कैलाली संवाददाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]