थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'सेवा सुविधा लिने भए कर त तिर्नै पर्छ'
SHARES

मंसिर १९, २०७५

    सल्यान : वेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध कपुरकोट नचिन्ने सायदै होलान्। वार्षिक करोडौँ रूपैयाँको तरकारी निर्यात गर्ने कपुरकोट बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रख्यात छ। साविकका चार गाउँ विकास समिति सारपानी गर्पा, रिम, सिन्वाङ र धनवाङ मिलेर बनेको छ कपुरकोट, जहाँ साविकका चारवटै गाविसबाट करोडौँ रूपैयाँको तरकारी निकासी हुने गर्छ। 

    पश्चिममा त्रिवेणी गाउँपालिका, उत्तरमा छत्रेश्वरी गाउँपालिका, पूर्वमा रोल्पा र दक्षिणमा दाङ जिल्लासँग भौगोलिक सिमाना जोडिएको छ यस गाउँपालिकाको। कर्णाली प्रदेशको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको यो गाउँपालिका अग्ला पहाडहरूको संगमको रूपमा रहेको छ। यसलाई अुनुकूल वातावरणका कारण बेमौसमी तरकारी खेतीका साथै फलफूल खेतीका लागि उर्वर भूमिका रूपमा लिने गरिन्छ। 

    राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या १८ हजार २०४ रहेको छ, जसमा महिला नौ हजार ४८६ र पुरुष आठ हजार ७१८ रहेका छन्। 

    स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेका भीमबहादुर सेनले कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै निर्वाचित भएका हुन्। २०३१ जेठ २२ गते साविक धनवाङ गाउँ विकास समिति- ६ मा जन्मिएका सेन २०४७ सालबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। 

    चुनाव  सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा निर्वाचनको समयमा जनतासँग गरिएका बाचा के कति पूरा भए भन्ने सन्दर्भमा थाहाखबरकर्मी दीपक शर्माले कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    चुनावको समयमा मतदातासँग गरिएका प्रतिवद्धता कति पूरा भए? 

    स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको हैसियतले गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार भइसकेपछि यहाँका जनताका न्यूनतम समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गाउँपालिका स्तरका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍यौँ र त्यही घोषणापत्रबमोजिम काम गर्दै आइरहेका छौँ। घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासमा हामीले जोड दिएर काम गरिरहेका छौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्थानीय तहमा प्राप्त हुने समान्यीकरण रकम र सशर्त रकमबाट पहिलो गाउँसभा गर्‍यौँ। गाउँसभामा गएपछि पहिलो भएकाले केही अलमल त भयो नै तर पनि यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विशेषगरी यहाँको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। 

    पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा हामीले यहाँका टोल बस्तीहरूमा कपुरकोट गाउँपालिकाका छवटै वडाहरूमा विकासको पूर्वाधारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको मोटर बाटो नपुगेका ठाउँमा पुर्‍याउने र जहाँ ट्र्याक ओपन भएका छन्, क्रमागत रूपमा जुन ठाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने हो, त्यहाँसम्म पुर्‍याउने र केही बाटोहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने आधारमा बजेट विनियोजन गरेर पहिलो वर्षमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। सामाजिक विकासतर्फ जुन हिजो चारवटा गाउँ विकास समिति थिए, ती हाल छवटा वडा भइसकेपछि हामीले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने भनेका थियौँ। आज छवटै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौँ। चारवटा स्वास्थ्य संस्था पहिले नै थिए। अहिले दुईवटा वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेका छौँ।

    शिक्षाको सन्दर्भमा यस गाउँपालिकाभित्र रहेका २४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयको समस्याका सन्दर्भमा हामीले एउटा नमुनाको रूपमा जीवनज्योति माध्यमिक विद्यालय रिममा ४९ लाख रुपैयाँको लागतमा चारकोठे पक्की ब्लक निर्माण गरेका छौँ भने अन्य विद्यालयहरूमा तारबार, गेट निर्माण गरिएको छ। कतै मर्मतमा बजेट विनियोजन गरी शिक्षातर्फ केही काम गरेका छौँ। 

    यस्तै, यो गाउँपालिकाको अर्को समस्या भनेको विद्युत हो। हाम्रो कार्यकालभित्र सबै वडाहरूमा विद्युत पुर्‍याउने लक्ष्य लियौँ र एक करोड पचास लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गर्‍यौँ। तर विविध कारणबस विशेषगरी प्राविधिक स्टिमेटमा कस्तो समस्या आयो भन्दा गाउँपालिका स्तरमा विद्युत प्राविधिक छैन। स्टिमेट गराउन समस्या हुने। जिल्ला विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गर्दा उनीहरूले धेरै आलटाल गरे। यस्तै, जिल्लामा जुन दररेट छ, त्यो पहिलेको दररेटका आधारमा फलामको मूल्य अत्यधिक बढी भयो अनि धेरै ठाउँमा टेन्डर भएका हामीले हेर्‍यौा। पुरानो दररेटका आधारमा स्टिमेट गर्दा ठेकेदारहरूले टेन्डर नहाल्ने स्थिति भएपछि अहिले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि दररेट समितिको बैठक बसेर दररेटमा पुन: मूल्यांकन भइसकेपछि यो वर्ष काम गर्ने तयारीमा छौँ। 

    विकासका पूर्वाधारलाई हेर्दा यो नियमित जस्तो लाग्दैन र?

    हो, विकासका पूर्वाधार नियमित हुन्। हिजो विकास पंचायतले पनि गरेको थियो, पंचायतपछि बहुदलले पनि गर्‍यो तर त्यतिबेलाको विकास हुनु र अहिले विकास हुनुमा निकै भिन्नता छ। जस्तो कि हिजोको बजेटलाई हेर्ने हो भने एउटा गाउँ विकास समितिलाई १५-२० लाख रुपैयाँ आउँथ्यो। त्यो रकम भनेको चालू र पुँजी दुवै हुन्थ्यो। सामान्य १० लाखले एउटा गाविसमा विकास हुन्थ्यो। हिजोको विकासको गति हेर्दा, जस्तो : एउटा टोलमा १५-२० हजार र अधिक भनेको एक लाख रुपैयाँसम्मको बजेट हुन्थ्यो भने अहिले एउटा टोलमा कम्तीमा पनि तीन लाख रुपैयाँ तलका योजना छैनन्। हिजो विकासको गति नाम मात्रैको थियो भने अहिलेको विकास गति परिणाम दिने खालको छ। 

    कपुरकोटलाई सल्यान जिल्लाले मात्र नभई सम्रग देशले नै बेमौसमी तरकारीको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिन्ने गर्छ। यहाँको तरकारीलाई अझै प्रवर्द्धन गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ? 

    गत वर्ष हामी कृषिमा अलि जिकज्याक भयौँ। धेरै काम पनि गर्न सकेनौँ। कृषि र पशुको पैसा सशर्तमा छ भन्ने भयो। सशर्तमा भएपछि कृषिमा ८२ लाख र पशुमा ९१ लाख रुपैयाँ पनि तोकिएको थियो। अन्तिममा साउनको पहिलो साताको वेवसाइटमा सबै पैसा सामान्यीकरणमा परेको भनेपछि सामान्यीकरणको पैसा सबै विनियोजन गरिसकेका थियौँ पछि फेरि हामीले हिउँदे गाउँसभाबाट त्यो पैसालाई संशोधन गरेर केही पैसा कृषि र पशुमा विनियोजन गर्‍यौँ। 

    विशेषगरी यो गाउँपालिका बेमौसमी तरकारी खेतीमा नेपालमै प्रख्यात रहेको छ। यहाँको सन्दर्भमा ‘कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार, कपुरकोट गाउँपालिकाको विकासको आधार’ भन्ने नारा छ। त्यो नारालाई साकार पार्नका लागि साना सिाचाइ कार्यक्रम, मल, बिउ-बीजन वितरण हुँदै आइरहेका छन्। लामो समयदेखि एउटै खेती गर्दा उर्वरा शक्ति कम हुन थालेपछि यहाँ रहेका कम्तीमा एक हजार  किसानहरूको बारीको माटो परीक्षण गर्ने काम गर्‍यौँ। माटो परीक्षण गर्दा यहाँको माटोमा अत्यधिक अम्लीयपन देखियो। त्यसको उपचार गर्नका लागि कृषकको २५ प्रतिशत अनुदान र गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि चुना वितरण गर्ने काम भयो। 

    यो गाउँपालिकाभित्र पाँचवटा कृषि पकेट क्षेत्र रहेका छन्। ती पाँच पकेट क्षेत्रमा क्रमागत रूपमा बजेट राखेका छौँ। उक्त बजेटबाट किसानहरूले मल, बिउ र आवश्यक पर्ने कृषि औजार किनेर उत्पादन बढाउन सक्छन्। पशुको सन्दर्भमा यहाँ कृषि र पशुलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने हो। कृषि गरेर मात्रै हुँदैन, छ महिना यहाँका किसानहरूले तरकारी उत्पादन गर्छन् भने बाँकी छ महिना खेती हुँदैन। त्यो खाली समयमा पशु पालनमा जोड दिने सोचेका छौँ। एक घर एक भैँसी वा गाई यहाँको सापेक्षतामा के ठीक हुन्छ, त्योत्यो गर्न कृषकलाई उन्मुख गराउने सोचमा छौँ। दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई पनि ठूलो अनुदान दिन नसकिए पनि साना अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएका छौँ। विशेषगरी यहाँ बाख्रापालन व्यवसाय निकै राम्रो छ। बाख्रा पालनलाई व्यावसायिक बनाउने र किसानहरूलाई उन्नत जातका बाख्रा वितरण, छवटै वडामा बाख्रा पालनसम्बन्धी तालिम, पशु शिविर र खोर सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छौँ।   

    तरकारीको पकेट क्षेत्र त हुँदै हो, पछिल्लो समय रसायिक विषादीको प्रयोग हुँदै आइरहेको छ, जसले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गरी जैविक विषादीतर्फ उन्मुख बनाउन के सोच बनाउनुभएको छ? 

    हामीले विषादी न्यूनीकरण तालिमहरू पटक पटक संचालन गरेका छौँ। रसायनिक विषादीको प्रयोगका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्दै आइरहेको छ, त्यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। मानिसहरू पनि शिक्षित हुँदै आइरहेका छन्। अर्गानिक खेतीतर्फ मानिस आकर्षित हुँदै गइरहेका छन्। त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने विषादीरहित अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्नुपर्छ। यस्ता उत्पादनहरू हामीले छानौँ भन्दै आइरहेका छौँ। त्यसका लागि रसायनिक विषादीको प्रयोग न्यूनीकरण गर्नका लागि तालिम दिँदै आइरहेका छौँ र प्रांगारिक मल बनाएर अब अर्गानिक तरकारी खेतीतर्फ लाग्नुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ। 

    कपुरकोट क्षेत्र पहिरोको पनि उत्तिकै जोखिममा रहेको छ, पहिरो नियन्त्रणका लागि के पहल गरिरहनुभएको छ? 

    कपुरकोटको पहिरोको समस्या आजको भन्दा पनि निकै पहिलेदेखिको समस्या हो। यसलाई खारा पहिरो भनेर चिनिन्छ। यसलाई अभियानका रूपमा विशेषगरी जल उत्पन्न प्रकोपले यसलाई हेरिरहेको छ। सामान्यतया वर्षमा एक-डेढ करोड रुपैयाँको काम हुँदै आइरहेको छ। तारजाली लगाएर पहिरो जाने मुख्य ठाउँमा पहिरो रोकथाम गर्नका लागि मात्रै काम गरेको छ। यतिले यहाँको पहिरो नियन्त्रण हुँदैन भनेर गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट पनि पास गरेर पहलका लागि मन्त्रालयमा पनि पठाएका छौँ। यो पहिरोले यहाँको बस्ती सँगसँगै राप्ती राजमार्गलाई पनि प्रभाव पारेको छ। यसका लागि माथिबाट नै अलिक ठूलो योजना हाल्नुपर्ने देखिन्छ। 

    काठमाडौंको सिहंदरबार गाउँमा आयो भनिन्छ, वास्तवमै जनताले सिहंदरबारको कतिको अुनभूति गरिरहेका छन्? 

    जनताले सिंहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति गर्दै आइरहेका छन्। देश संघीयतामा गएको छ। २० वर्षपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि पाएका छन्। तीन तहको सरकार बनेको छ।  सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तह हुँदै घरघरमा भनिएको छ। सेवा सुविधाको कुरामा सानो काममा पनि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता, विकास निर्माणको भुक्तानी लिन सदरमुकाम जानुपर्ने, सिफारिसका लागि जानुपर्ने समस्या थिए। अहिले वडाबाटै त्यस प्रकारका सेवा सुविधा दिँदै आइरहेका छौँ। जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने जे सेवासुविधाहरू थिए, अहिले स्थानीय तहबाटै हुँदै आइरहेका छन्। वडा अध्यक्ष, सचिवहरू घरदैलोमै पुगेर सेवा दिने, सामाजिम सुरक्षा भत्ता दिनेलगायतका कामहरू गर्दै आइरहनुभएको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ, जनताले गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गरिरहेका छन्। 

    तपाईंले सुखद अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् भनिरहँदा स्थानीय तहले कर बढाएर ढाडै सेक्यो भन्दै छन् त?

    यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर नउकासीकन, यहाँका किसानहरूलाई व्यावसायिक नबनाईकन यहाँको समृद्धि असम्भव छ।

    करको सन्दर्भमा यो यथार्थ भन्दा सरकारको विरुद्धमा भाइरलकै रूपमा प्रचार गरिएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकाले लगाएको कर मलाई लाग्छ, यहाँका किसानहरूका विरुद्धमा, व्यवसायीहरूले तिर्न नसक्ने होइन। हामीले एउटा व्यवसाय कर लगाएका छौँ, त्यो व्यावसायिक कर न्यूनतम छ। यस्तै, मालपोतको कर छ। हाम्रो मालपोतको कर बढी छँदै छैन। विशेषगरी १६ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रति रोपनी रहेको छ। एउटा घरले बढी तिर्नुपर्ने भयो भने पाँच/छ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ला। कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो। त्यही करबाट प्राप्त भएको रकमबाट विकास निर्माणदेखि सेवा सुविधासम्म तिनै जनताले प्रयोग गर्ने तर कर तिर्नलाई विभिन्न किसिमका वहानाहरू गर्ने। सेवा सुविधा लिने भए कर त तिर्नै पर्छ। हाम्रो एउटा कमजोरी भनेको के हो त भन्दा अधिकारचाहिँ खोज्ने तर कर्तव्य निवार्ह नगर्ने। यही कारण यस्तो समस्या आएको हो। यहाँको कर जनताको ढाड सेक्ने प्रकारको अहिले पनि छैन।  

    पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि यो निकै संभावनायुक्त क्षेत्र हो। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि के योजना छ? 

    पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस गाउँपालिकालाई कृषि पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने सोचेका छौँ। कपुरकोट गाउँपालिकाका केही नमुना कृषि प्लान्टहरू छान्नुपर्छ भन्ने बनाएका छौँ। कृषि पर्यटन क्षेत्र निर्माण गर्नका लागि एक गाउँ एक उत्पादन प्रणाली लागू गर्ने। जस्तो : कुनै पनि किसान यहाँ तरकारी हेर्न आयो भने एउटा क्षेत्रमा काउलीको मात्र, एउटा क्षेत्रमा टमाटर, अर्को क्षेत्रमा बन्दाको क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्यौँ भने पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ। 

    यस्तै, कपुरकोट गाउँपालिका- ५ र्‍याले भन्ने ठाउँमा गिर्भाण युद्ध वीरविक्रम शाहको पालाको एउटा पौवा थियो। त्यो पौवाको भग्नावशेष मात्र रहेको छ। त्यसलाई पुरानै तरिकाले पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। वडा नं.- ४ मा रिपिटर टावर रहेको ठाउँमा भ्यू टावर बनाउन सर्भे गर्दै छौँ। यसबाट दाङ उपत्यका अवलोकन गर्न सकिन्छ। 

    यस गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका कसरी बनाउने? 

    यस गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउनका लागि समृद्धिको पहिलो आधार भनेको यहाँको आन्तरिक आयवृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यहाँ रहेका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न जरुरी छ। यहाँका किसानहरूको जीवनस्तर नउकासीकन, यहाँका किसानहरूलाई व्यावसायिक नबनाईकन यहाँको समृद्धि असम्भव छ। कृषि, पशु र जडिबुटी, यी तीनलाई आधार बनाएर गाउँपालिकाले विशेष कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्छ। यहाँको बेमौसमी तरकारी खेती र किसानहरूलाई व्यावसायिक बाख्रा पालनमा लगाउन सकियो भने यो गाउँपालिकाको समृद्धि धेरै टाढा छैन।

दीपक शर्मा

पत्रकार शर्मा थाहाखबरका सल्यान समाचारदाता हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]