विचार

यसरी गर्न सकिन्छ उपचार गर्दा घरबारविहीन हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य
SHARES

स्वास्थ्य बीमाका छ विशेषता

मंसिर १६, २०७५

    संविधानतः नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्ने दायित्व सरकारको हो। आधुनिक राज्यबाट नागरिकले अपेक्षा गर्ने न्यूनतम उत्तरदायित्वमध्ये स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र त्यसको सुलभता पनि पर्छ। तर नेपालमा व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कुल स्वास्थ्य खर्चमध्ये बिरामी र उसको परिवारले उपचारको समयमा आफ्नो पकेटबाट गर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा झन्डै ५५ प्रतिशत रहेको छ।

    स्वास्थ्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा जनताले व्यक्तिगत रूपमा पकेटबाट निकाल्नुपर्ने र पैसा नभए उपचारबाट नै वंचित हुनुपर्ने हाम्रो जस्तो अवस्था सायदै अन्यत्र होला। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनतालाई उपचारजन्य आर्थिक संकटबाट जोगाउन विभिन्न प्रयास भएका देखिन्छन्। केही मुलुक सबै स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क गर्ने बाटोमा अघि बढेका छन्। यसरी निःशुल्क गर्दै गर्दा त्यसको मूल्य सरकारले करदाताबाट पैसा उठाएर त्यो सेवाको मूल्य व्यहोर्ने गर्छ। जस्तो : बेलायतमा ७० वर्षअघि नै स्थापित एनएचएस प्रणाली छ। अर्कोतर्फ कतिपय मुलुकमा सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमामार्फत् उपचार खर्च व्यहोर्ने गरिन्छ। सफल बीमाको रूपमा लिइएका जर्मनी, कोरिया, जापानलगायतका मुलुकमा हरेक व्यक्ति अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्छ। त्यहाँ बीमा प्रिमियममा व्यक्तिको समेत योगदान रहन्छ। 

    सबै नेपालीका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापन न त चन्दा संकलनबाट हुन्छ, न सरकारी अनुदानबाट नै। हामी यो अवस्थाबाट मुक्त हुनै पर्छ। यसका लागि दिगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो

    सम्पूर्ण जनतालाई नि:शुल्क उपचार गराउन सक्नु आफैँमा राम्रो हो तर हाम्रो सरकारसँग त्यसरी व्यहोर्न सक्ने न सामर्थ्य छ, न त संरचना नै विकास भएको छ। यद्यपि, हाल संचालित नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाले तात्कालिक रूपमा नागरिकलाई ठूलो राहत दिएको छ र दीर्घकालीन रूपमा आउँदो पुस्तालाई रोग लाग्नबाट बच्ने थुप्रै आधार दिएको छ। राज्यको यो लगानी हुँदाहुँदै पनि हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका थुप्रै जटिलताका कारण व्यक्ति धान्नै नसक्ने उपचार खर्चको मारमा परिरहेको छ।

    पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले विपन्न नागरिकहरूका लागि मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायतका कडा रोग तथा अन्य उपचारमा सहायता फराकिलो बनाएको त छ तर सबै नेपालीका लागि उपचार खर्च व्यवस्थापन न त चन्दा संकलनबाट हुन्छ, न सरकारी अनुदानबाट नै। हामी यो अवस्थावाट मुक्त हुनै पर्छ। यसका लागि दिगो र भरपर्दो समाधान भनेको स्वास्थ्य बीमा नै हो। बीमाले महँगो र अत्यावश्यक सबै उपचार सेवालाई सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनेछ।

    स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा ठूलो आर्थिक बोझ व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ भने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनेछ। नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि २०७४ सालमा आएको स्वास्थ्य बीमा ऐन एउटा महत्त्वपूर्ण आधारबिन्दु हुनेछ। 

    प्रयास
    मैले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा इलाम, कैलाली र बागलुङगमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरू भएको केही महिना मात्र भएको थियो। २०६८ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले गति लिन सकेको थिएन। यस किसिमको कार्यक्रमले मात्र हाम्रो उद्देश्यअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले ‘सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा’ भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यौँ।

    सरकारी विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयभित्रका थुप्रै निकायहरूका साथै अन्य मन्त्रालयहरूलाई पनि सहमत गराउनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाका लागि हाम्रो परिकल्पना यीमध्ये केही निकायसँग बाझियो। सकेसम्म छिटो विधेयकलाई संसदमा पुर्‍याउनका लागि हामीले केही बुँदामा सम्झौता गरेरै भए पनि मस्यौदा तयार गरी संसदसम्म पुर्‍यायौँ। हाम्रो सोच थियो कि संसदमा यसबारे छलफल हुँदै गर्दा हामीले छाड्नुपरेका विषयहरू फेरि उठ्नेछन् र संसदले सही दिशामा विधेयक परिमार्जन गर्नेछ। संसदको सूचीमा पनि पर्‍यो तर विडम्बना, त्यति बेला नेकपा एमालेको संसद अवरोधका कारण छलफलको विषय बन्न सकेन। त्यसपछि बसेको संसदको बैठकमा प्रस्तुत भएर संशोधनसहित विधयेक पारित भएको थियो।

    एक सांसदको भूमिकामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्दै राम्रो स्वरूपमा पारित गर्ने प्रयास स्वरूप आफूले विधयेक मस्यौदाको क्रममा राख्न नसकेका विषयहरू समेटेर मैले नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिए। ती विषयसमेत समेटेर बनेको स्वास्थ्य बीमा ऐनमा लिपिवद्ध केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई यसरी हेर्न सकिन्छ। 

    स्वास्थ्य बीमाका छ विशेषता
    १. हरेक नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्नेछ। पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य बीमामा आवद्ध हुनुपर्नेछ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई निश्चित समयभित्र बीमामा आवद्ध गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गरिनेछ। विपन्न नागरिक, पूर्ण अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकार वा संरक्षकले प्रिमियम व्यहोरेर बीमामा आवद्ध गराउनुपर्नेछ। 
    २. बीमासँग जोडिने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हो। बीमाले नि:शुल्क भनिएका आधारभूत सेवा समेट्छ वा समेट्दैन? हाल संचालित आधारभूतबाहेकका नि:शुल्क सेवा यथावत रहन्छन् वा रहँदैनन्? लगायतका प्रश्नहरू उठेका छन्। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ। त्यसको सुनिश्चितताका लागि छाता ऐन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’लाई फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन समायानुकूल परिभाषित गरिएको छ। जनताले आफूलाई पायक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट त्यस्तो सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछन्। बीमाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुने बेलासम्म हाल सरकारले प्रदान गरेको आधारभूतबाहेकका नि:शुल्क सेवा (मुटु, मिर्गौला) पनि यथावत रहनेछन। बीमामा आवद्ध भएपछि विशिष्ठ सेवाको उपचार खर्च बीमामार्फत् हुनेछ। 
    ३.    हाल बीमा कार्यक्रममार्फत प्राप्त सुविधामा वृद्धि हुनुका साथै यसको दायरा फराकिलो भएको छ। हाल संचालित कार्यक्रममा बीमित परिवारले एक वर्षमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको मात्र सेवा प्राप्त गर्ने गर्छन्, जसमा गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचार खर्च समेट्न सकेको छैन। ऐनमा यसको दायरा फराकिलो बनाउने बाटो खोलेको छ। उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा बिरामीको आवश्यकताअनुसार बीमामार्फत् प्राप्त गर्न सक्नेछन्। त्यसका लागि बीमामा संकलन गरिनुपर्ने योगदान रकम पनि त्यहीअनुसार फराकिलो गरी तोकिनुपर्छ। नियमावलीले यी विषयलाई प्रष्ट गर्छ। 
    ४. अब बीमाको प्रिमियम व्यक्तिको आम्दानीको निश्चित अनुपातमा हुनेछ। सबैबाट बराबर रकम प्रिमियमको रूपमा संकलन गर्दा न्यून आय भएको समूहमा बढी आर्थिक भार पर्ने हुँदा आयको निश्चित प्रतिशतको आधारमा योगदान रकम संकलन गर्दा नै बढी न्यायपूर्ण हुन्छ। जस्तो कि मासिक १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने र मासिक दुई लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले बराबर रकम योगदान गर्न सक्दैनन् र गराउनु पनि न्यायसंगत हुँदैन। उनीहरूले आयको निश्चित प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। तिर्न नसक्ने विपन्न नागरिकको हकमा सरकारले तिरिदिन्छ। यो कुरा ऐनले स्पष्ट बोलेको छ।
    ५. सरकारी, निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदायकको रूपमा समेटिएको हुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन भएपछि बीमितले बीमाको कार्ड लिएर आफू नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन्। गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार रेफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ। 
    ६. एक स्वायत्त निकायको रूपमा बीमा बोर्ड रहन्छ। बीमा बोर्डले आवधिक रूपमा सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गर्छ र त्यहीअनुसार सेवाको मूल्य तिर्छ। सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डबाट बीमित बिरामीको उपचार गरेवापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो संचालन खर्च व्यहोर्नेछन्। 

    स्वास्थ्य बीमाका चुनौती
    स्वास्थ्य बीमाको पहिलो चुनौती गुणस्तरीय सेवाको उलब्धता हो। स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वास नहुने बेलासम्म बीमा प्रभावकारी हुन सक्दैन। अहिलेको तौरतरिकाबाट हामीले गुणस्तरीय सेवा पुर्‍यायउन सक्दैनौँ। नेपालका अधिकांश ठाउँमा त्यहाँको आवश्यकताअनुसारको स्वास्थ्य सेवा पुग्न सकेको छैन।

    सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा न जनशक्ति पर्याप्त छन, न पूर्वाधार, न त उपकरण नै। यो वास्तविकतालाई मनन् गरेर नै हामीले एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड र त्यसको आधारमा सात वर्षभित्र देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने परियोजना तयार गरेका थियौँ। त्यसअनुरूप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँचको विस्तार गर्न, नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने समग्र सेवा, जनशक्तिको उपलब्धता एवं क्षमता विकास र भौतिक पूर्वाधार एवं औषधिजन्य औजार उपकरणहरूको उपलब्धताको एकीकृत विकास र विस्तार गर्नका लागि खाका बनिसकेको थियो।

    संघीय ढाँचालाई समेत मध्यनजर गरी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको वर्गीकरण भइसकेको थियो। यसअनुरूप अब प्रत्येक गाउँ, नगर र वडामा एउटा स्वास्थ्य इकाई, स्वास्थ्य चौकी, जनता स्वास्थ्य केन्द्र रहने, प्रत्येक गाउँ, गरपालिकामा एक प्राथमिक अस्पताल रहने, प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक द्वितीय तहको अस्पताल, एक टर्सियरी अस्पताल र एक प्रतिष्ठान रहनेछ भने सबै प्रदेशमा विशेष विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुनेछ।

     वर्गीकृत स्वास्थ्य संस्थामा कुनकुन सेवा उपलब्ध हुन्छ? त्यसका लागि कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ र तिनको उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ? उपकरणहरू कसरी उपलब्ध गराउने? पूर्वाधार निर्माण कसरी गर्ने? लगायतको पक्षको अध्ययन गरी त्यसको प्रक्षेपणको आधारमा त्यो आवश्यकतालाई सात वर्षमा कसरी पूरा गर्ने र कति स्रोत आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत खाका र विवरण तयार गरिएको छ।

     

    यसरी तयार गरेको खाका र मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृतसमेत भइसकेको थियो। यो सफल रूपमा कार्यान्वयन भयो भने स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गर्दै गर्दा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुनेछ र हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू सुविधासम्पन हुनेछन्। त्यस्तै, सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न, गुणस्तर मापन र नियमनका लागि एउटा स्वायत्त विशेषज्ञ निकायको आवश्यकताको महसुस गरी सोको कानुनी व्यवस्था गर्न गुणस्तर, प्रमाणीकरण प्राधिकरण विधेयक मस्यौदासमेत तयार गरिएको थियो। अहिले जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले गुणस्तर, नियमनका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

    अर्को चुनौती आर्थिक भारको न्यूनिकरण कसरी गर्ने भन्ने हो। उपचार खर्च कम गर्ने एउटा प्रयास भनेको औषधीको मुल्य कम गर्ने हो। अहिले बिरामीले उपचारको लागि तिर्ने मूल्यको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा औषधीको रहेको छ। सयौं गुणा महंगोमा किन्नु परेको औषधीमात्र सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने स्वास्थ्य उपचार खर्चमा निकै कमी ल्याउन सकिन्छ। हामीले लामो अध्ययन गरि नेपालमा औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थियौं। मन्त्रिपरिषदले यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन सुझाव समिति गठन गरिसकेको छ। हामीले गरेको प्रस्ताव हो( नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय औषधि कम्पनी वा सरकारसंग औषधि सोझै खरिद गरि आफ्ना अस्पताल फार्मेसीमार्फत बिक्रि वितर,ण गर्ने हो।

    सवै अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य संचालन गर्नुपर्ने गरि आवश्यक प्रकृया द्रुततर, गतिमा अगाडी वढेको छ। अधिकांश अस्पतालमा फार्मेसी शुरु भइसकेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनले अनिवार्य फार्मेसी को प्रावधान राखेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने सस्तो र सुलभ रूपमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने अवस्थाको सुनिश्चित हुनेछ र आर्थिक भार कम हुनेछ। 

    सरकारकले सामाजिक सुरक्षा बीमा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुरूपको नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको भेद छुट्टाउन नसक्दा यतिवेला स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयनले गति लिन सकेको छैन।

    आर्थिक भार कम गर्ने अर्को तरीका भनेको रोग लाग्न नदिने हो। समयमा नै रोगको पहिचान, रोकथाम र उपचार गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्ने, समय समयमा परामर्श र परिक्षण गर्ने हो भने व्यक्ति र राज्य दुवैको खर्च कम हुन सक्छ। यसलाई मध्यनजर गरेर पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जनता स्वास्थ्य केन्द्र र पेन प्याकेजजस्ता कार्यक्रमहरू शुरु गरिएको छ यसको विस्तार विकास आवश्यक छ। 

    हामीले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमा लेखेका छौँ। तर, पनि उपचार खर्च कै कारण थुप्रै नागरिकहरू घरबार विहिन भएका छन् वा ऋणमा डुबेका छन् वा मृत्युवरण गरेका छन। अभिभावक बिरामी पर्दा बालबालिकाको भविष्य अन्धकारमा परिरहेको छ। स्वास्थ्य बीमाले यसवाट मुक्त हुने एउटा आधार दिएको छ।

    संविधानले समेत राज्यको दायित्वको रूपमा तोकेको यो विषयलाई  कार्यन्वयन गर्न अबिलम्ब नियमावली बनाउनुपर्ने, बोर्डलाई क्रियाशिल बनाउनुपर्नेमा सरकारकले सामाजिक सुरक्षा बीमा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमा ऐन अनुरूपको नागरिकको स्वास्थ्य बीमाको भेद छुट्टाउन नसक्दा यतिवेला स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयनले गति लिन सकेको छैन।  बीमा ऐनले मार्गनिर्देशन गरेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक कामहरुस सरकारले नगर्ने हो भने नागरिकको जुन उत्साह स्वास्थ्य बीमाप्रति छ त्यो कम हुनेछ र गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच पुर्‍यारउने ठुलो अबसर पनि गुम्नेछ  । यसतर्फ सरकारले बिशेष ध्यान दिन सकोस्।   

    (सेजन स्मारिका २०७५ बाट साभार)

गगन थापा

प्रतिनिधिसभा सदस्य थापा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]