थाहा संवाद

'बजेट बनाउने र खर्च गर्ने तीनै तहका सरकारको शैली एउटै छ'
SHARES

पुस १०, २०७५

    काठमाडौं :  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको १० महिना पूरा भएको छ। लामो समयदेखि अस्थिर सरकारको कारण आर्थिक विकासको काम ओझेलमा परिरहेको वेला वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन विकासका योजना अघि बढाउने भन्दै विभिन्न संस्थागत निकाय खडा गरेको थियो।

    खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी र समयसामापेक्ष कसरी गठन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भयो भने, उचित योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने नीति लगायतका विषयमा सुझाव दिन नीति प्रतिष्ठान पनि गठन गरियो। उद्योगी व्यवसायी र सरकारवाला निकायका समस्या समधान गरी लगानी आकर्षित गर्ने हेतुले संवाद परिषद् गठन गरिएको थियो।

    यति हुँदा पनि सरकारले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याएको भने देखिँदैन। आवश्यक सल्लाह सुझाव र उचित योजना बनाउन गठन गरिएका यी निकायले काम कसरी गरिरहेका छन् त। यी निकाय गठनपछि सरकारको काम कारबाहीमा कति सहज भएको छ लगायतका विषयमा कुराकानी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा.डिल्लीराज खनालसँग थाहा संवाददाता भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी:

    चार महिना अवधिमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले के कति काम गर्‍यो?

    सार्वजनिक खर्चमा देखिएका समस्याका विषयमा  हामीले पूर्वअर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र विकासे मन्त्रालयका जिम्मेवारी लिएर उपल्लो निकायमा बसरेर काम गरेका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्‍यौँ। आम जनताको भनाइ के छ, सातैवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरूसँग छुट्टै र सचिवहरूसँग छुट्टै भनेर टिप्पणी लिने काम पनि भएको छ। मसिनोसँग सूचना केलाउने विश्‍लेषण गर्ने र त्यसको अहिलेको अवस्था के छ, सरकारले के कस्ता योजना जोडेर लिएको छ। मूल समस्या  कहाँ छन्, ती समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, यसलाई विश्‍लेषण गरी प्रारम्भिक लेखन कार्यलाई अघि बढाएका छौँ।

    सार्वजनिक खर्चमा पीएचडीसमेत लिएको व्यक्तिले सैद्धान्तिक ज्ञानको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ? अनि कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कसरी काम अघि बढाउनुहुन्छ? पहिले पनि त यस्तै निकायमा बसेर काम गर्नु भएको थियो?

    अहिले विश्‍लेषण गर्ने र समस्याहरू कहाँ छन् त्यसलाई खोतल्ने र त्यो समाधानको उपाय दिनेदेखि पहिलेभन्दा फरक ढंगबाट तत्कालीन रूपमा गर्नु पर्ने काम त्यो नीतिको सम्बन्‍धमा होला, कानुनको तबरमा होला, संरचनाको तबरमा होला र हाम्रो परिपाटी र कसरी जाँदा कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जुन विकासमा गरिने खर्च हो, त्यसलाई परिणाममुखी बनाउन खोजिएको छ। अहिले जेजस्ता किसिमका समस्या छन् ती दोहोरिन नदिन हाम्रो प्रतिवेदनको सुझाव रहन्छ। त्यस्तै तत्काल, मध्यम र दीर्घकालमा के गर्नुपर्ला भनेर तीन वटा चरणको सुझाव दिन्छौँ।  कुन काम कुन निकायसँग सम्बन्धित छ, कसको जिम्मेवारी हो र त्यो जिम्मेवारीसमेत पहिचान गर्दै सुझाव दिनेछौँ। 

    तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन 'फ्रेमवर्क'भित्र कति समय राखिएको छ?

    तत्कालीन योजनामा हामी आगामी वर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्छौँ। आगामी वर्षको बजेटको तर्जुमा प्रकियाको काम सुरू हुन थालेको छ हामी त्यसमा केन्द्रित गर्छौँ। आगामी बजेटमा सुधार गर्न सकिने सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रको एउटा प्राथमिकतासहितको सुझाव पेश गर्छौँ र मध्यमकालीन भन्नेबित्तिकै दुई/तीन वर्षका योजना हुने भएर र दीर्घकालीन त्यसपछिका योजना यरी सुझाव दिनेगरी काम गर्छौँ। 

    सुझाव लिँदै गर्दा के कस्ता समस्या‌ औँल्याउनु भयो त?

    पहिले परियोजना बनाउने र  छर्ने, जसले राख्ने दबाब दिएको हो त्यसले जनताको बीचमा 'ल तिमीहरूका लागि हामीले राख्‍ने कार्यक्रम राखिदिऊँ' भनेर जनतालाई खुसी दिलाउने यस्तो किसिमको स्रोतसाधन चल्ने एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ। यो वर्ष पनि देखिएको छ। समयमा बजेट नजाने वा खर्च नहुने र वर्षको अन्त्यमा खर्च हुने प्रवृत्ति पनि छ। विकास खर्च त वर्षको अन्तिममा खर्च हुने गरेको छ। तर, साधारण प्रकृतिको चालु खर्च पनि धरै हिस्सा खर्च वर्षको अन्तिममा हुने एक किसिमको विचित्रको खर्चको व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी रहेको छ।

    त्यो एउटा प्रणालीगत समस्या हो। यो विगत धेरै समयदेखि गइरहेको छ। 'समयमा जग्‍गा अधिग्रहण गर्न पाइएन, ठेक्कापट्टा गर्न पाइएन, कर्मचारी वा सम्बन्धित क्षेत्रका प्राविधिक पाइएनन्', यो भन्दै आएको कुरा हो। यो बीचमा स्रोत सुनिश्‍चितता नहुने। एकातर्फ बहुवर्षीय खर्च गर्ने कार्यक्रम रहेका छन् कति त बजेट प्रकियाबाट आउँछन् ठिकै हो तर यहाँ बजेटभन्दा बाहिर स्रोत सुनिश्‍चितता भनेर अर्थमन्त्रालयमा चिठी लेख्‍ने र अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्‍चितताको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यो स्रोतबाट कहाँ आउने हो भन्ने मतलब पनि छैन। बजेटमा पनि राखेको छैन। संसदीय प्रकियामा पनि छैन। 

    श्‍वेतपत्रले समेत देखाएको कुरा हो बजेट बाहिर आठ खर्बको दायित्व सरकारसँग छ। यसले न्युनतम बजेटका सीमाहरू, मापदण्डहरू, वित्तीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रकियाका निश्‍चित मूल्य र मान्यतलाई तोडेर बजेटमा बेथिति अनुशासनहीनता र दुरुपयोग छ। त्यो कसरी भयो भनेर हामीले हेरेका छौँ, त्यसलाई  नियन्त्रण नगरेसम्म हाम्रा खर्च उचित ठाउँमा खर्च हुनसक्दैन। 

    प्रदेश र स्थानीय तहमा एक किसिमका समस्या त छँदैछन्। यो वर्षको बजेटमा सातै प्रदेशमा बनेका बजेटमा मूलत: मन्त्री, सांसद र केही ठाउँमा स्थानीय मागहरूका आधारमा बजेट बनेको छ। तर त्यसमा पनि मापदण्ड बनेको देखिँदैन परियोजना कसरी बन्ने हो, लागत कति हो, सम्पन्न कहिले हुने हो? लेखा राख्ने विधि हो। यी सबै कुरा नबनाई बजेट बनाएको हुनाले समयमै खर्च परिपाटीमा केन्द्रकै जस्तै देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि सजग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। थप रूपमा समस्या चुनौती थपिने र एउटा स्थायित्व रहने काम हुनेछ। 

    नयाँ सरकार आएसँगै अर्थमन्त्रीको पहिलो वक्तव्य समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ। अहिलेको सरकार आज साढे पाँच महिनामा १२.७६ प्रतिशत भएको छ। कहिले समयमा बजेट नआएर भन्यौँ, अहिले अख्तियारी नदिएर भएन भन्यौँ। सुधार त गर्‍यौँ तर खर्चमा समस्या त जस्ताकै तस्तै देखियो नि!

    एक ठाउँमा वा दुई ठाउँमा सुधार गरेर हुने अवस्था छैन। सिंगो संरचना नै सुधार गर्नुपर्छ। नीतिका पक्ष कानुनका पक्ष र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सामान्यतया जुन प्रकारको प्राथमिकता तोक्नु पर्ने हो त्यो अनुरुप प्राथमकिता निर्धारण गरिएको छ कि छैन, त्यो प्राथमकिता आउनु समयमै खर्च हुने, मितव्ययी ढंगले खर्च हुने भुक्तानी लागत नबढ्ने, यी समग्र पक्षलाई जोडेर हेर्न जुरूरी छ। 

    सिंगो बजेटको खर्च प्रणाली हामीले निकाल्छौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटी अन्तरसम्बन्धित मुद्दाहरूलाई एक साथ सम्बोधन गर्ने, समधान गर्ने उपायसहित जानु पर्छ भन्ने देखिन्छ। खाँचो र आवश्‍यकतालाई अहिलेसम्मको खर्चको प्रवृत्तिले देखाएको छ। अहिले खर्च समयमा नहुने तर असारमा गएर धेरै खर्च हुने, बालुवा पानी खन्याएजस्तो हुने कारणले विकृति र विसंगति बढेको छ। 

    यी समस्याको समधान गर्नेगरी प्रणालीगत रूपमा नीति त हुने भयो नै, सिंगो बजेटको संरचनामा व्यवस्था तथा परिपाटीहरूमा कसरी अघि बढ्नुपर्छ कहाँ सच्याउनुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ, त्यो ढंगले सुझाव दिनेगरी अघि बढेका छौँ। 

    पुँजीगत खर्चको विषयमा धेरै समस्या देखिएको छ। चालु खर्च कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पनि आएका छन् हेलिकोप्टरदेखि गाडीसम्मका कुरा देखिएका छन् यी विषयलाई कसरी केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा पनि रहेका छन् नि?

    कतिपय मन्त्रालयमा परियोजना, आयोजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसको नाममा दोहोरो तेहोरो खर्च गर्ने गरिएको छ। त्यसको प्रभाव अहिले उल्लेख गरिएका कुरा हुन्। हरेक परियोजनामा व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै कार्यालय छ, अर्को परियोजनाको छुट्टै रहेको छ, त्यहाँ पनि थप खर्च रहेको छ दोहोरो तेहोरो खर्च भएको देखिएको छ।गलत ढंगले खर्च भएको छ। बजेट रिलिज गर्ने र लेखा र परिपाटीबाट निकासी गर्ने गरिएको छ। यो भौतिक र खर्च भएका बीचको 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि राख्न देखिन्छ।

    त्यहाँ पनि चालु खर्चमा व्यापक नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ। दोहोरो तेहोरो खर्चलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसभित्र निश्‍चित मापदण्ड कस्तो गाडी, कति इन्धन लगायतका मापदण्ड बनाउनुपर्ने देखिन्छ। 

    हामीले जगदेखि विकास गर्ने भनेका छौँ हाम्रा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सकेका छैनन्। अहिलेसम्म प्रदेश तहमा ०.५ प्रतिशतको खर्चले त त्यही देखाउछ नी हैन?

    यो वर्षको खर्च भएको प्रकृति देखिएको पूर्वधार कर्मचारी सशर्त अनुदानमा ११ हजार परियोजना कुनै एउटा मन्त्रालयमा पैसा पठाइएको अवस्था छ। यी परियोजना अहिलेसम्म कहाँ कस्तो अवस्थामा छन्, कति खर्च भयो भन्ने जानकारी नभई बेवारिसे अवस्थामा छन्। थप चुनौती र जटिलता थपेको छ। कि ठिक ढंगले व्यवस्थापकीय परिपाटीलाई सम्बोधन गर्नेसँगै बजेटलाई ठिक ढंगले खर्च गरेर जानुपर्ने चुनौती छ। खर्च पनि ठिक ढंगले गर्नुपर्छ। विकासलाई स्थानीय तहदेखि नै माथि उठाएर जानुपर्छ। 

    विकासलाई समन्यायिक ढंगले अघि बढाउनु पर्छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई चुस्त दुरूस्त राखिएन भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ।

    तपाईँ संयोजक रहेको आयोग लगायतका निकायले आफ्नो औचित्य कहिले पुष्टि गर्छन्?

    सरकारले एउटा निश्‍चित दीर्घकालीन काम गरेको छ। एउटा सकरात्मक काम हो। हामीले अहिले एउटा पक्षले कामै भएन भन्ने गरेका छौँ। अर्को पक्ष सबै काम भयो भनेर भएको गल्ती पनि नदेख्ने पनि छन्। यी दुवै पक्ष ठिक छैन। तर सरकारले एक किसिमको योजना बनाएर अघि बढेको छ। लक्ष्यको हिसाबले, बाटोको हिसाबले काम गरेको छ। लक्ष्यअनुसारको काम भएको छैन रुटमा गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति छ। 

    आयोगले प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउँछ?

    अबको डेढ महिनाभित्र पेश गर्छौँ। 

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]