विचार

संघीयता 'भालुको कन्पट' भइसक्यो

‘सात प्रदेश हाम्रै प्रस्ताव हो’

जेठ १३, २०७६

    काठमाडौं : संघ र प्रदेशबीच अधिकारको द्वन्द्व बढिरहेको छ। संविधानमा तीन तहकै सरकारका छुट्टाछुट्टै र साझा अधिकारको सूची स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि बेला बखत संघीयताका विषयमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीति तरंगित पार्ने गर्दछ।

    पछिल्लो पटक एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रदेशहरु संघको इकाई हुन्’ भनेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले त्यसको विरोध गरे। नेपालमा संघीयताको जस्तो अभ्यास भइरहेको छ यो ठीक दिशातर्फ गइरहेको छैन भन्‍ने ठम्याउन जनस्तरको असन्तुष्टि पर्याप्त छ। संघीयतामाथि खतरा मडारिएको छ भन्‍ने ठम्याउन पनि ठूला दलका नेताहरुकै भाषण पर्याप्त छन्।

    संविधान बन्दादेखि नै नेपालमा संघीयता टिक्दैन र नेपालीले धान्‍न नसक्ने आवाज उठाउने एक्लो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयताको अहिलेको अभ्यासले ठूला दलका नेतालाई आफ्नै कित्तामा ल्याउँदै गरेको दाबी गर्छन्। ‘चित्रबहादुरले संघीयताको विरोध गरेको हुँदै होइन, नेपालमा संघीयता व्यवहारिक हुँदैन मात्रै भनेको हो। उनी भन्छन्, 'अहिले हेर्नुस् न भद्रगोल, जसले संघीयता बोकिरहेका छन् उनीहरुलाई नै भालुको कन्पट भइसक्यो।’

    सात प्रदेशलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलौँ

    एकात्मक प्रणााली अन्तर्गत पनि प्रदेश हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रस्ताव हो ७ प्रदेश। हाम्रा सुझावलाई हेर्नुस्। हामीले २०६६ सालमै संसदमा दिएको सुझावमा प्रदेश चाहिन्छ ७ वटा प्रदेश गराऊँ। केन्द्र र स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न एउटा प्रशासनिक इकाइको रुपमा प्रदेशलाई राख्नुपर्छ। त्यसो हुनाले संघीय प्रणाली चाहिँदैन। प्रदेश चाहिँ ७ वटै होस् ठीक छ।

    तर त्यहाँ संसद, मन्त्री मण्डल, यत्रा कर्मचारी केही चाहिँदैन, त्यसरी प्रदेश चल्न सक्दैन भन्याथ्यौं हामीले। प्रधानमन्त्रीले पनि अस्ति कता प्रदेशहरु संघको इकाई हो भन्‍नुभो रे भन्‍ने कुरा आइराछ। उहाँले भन्‍नुभो भन्‍नुभएन मलाई थाहा भएन। तर हुनुपर्ने चाहिँ त्यही हो। सातै प्रदेश रहुन् तर यिनलाई प्रशासनिक इकाइमा बदलेर केन्द्र र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने मात्रै अधिकार दिनुपर्छ।

    संघीयता घाँडो, नेतालाई मुख फोर्न गाह्रो

    प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, अरु पार्टीका ठूला नेतालाई पनि संघीयता साँच्चिकै घाँडो भइसकेको छ। व्यक्तिको नाम नलिऊँ। खासगरी नेकपा र कांग्रेसका ठूला नेताको मनाँ (मनमा) संघीयता बोकेर राष्ट्रका लागि ठीक गरिएन भन्‍ने परिसक्या छ। बाहिर बोल्न पो सकेका छैनन् त। नेपाली जनता संघीयताविरुद्ध सडकमा ओर्लने दिन आउँछ देख्नुहोला।

    त्यतिबेला राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयता फाल्न हुन्‍न भनेर बोल्नेवाला छैनन्, उनका कपाल दुख्‍नेवाला छैन। पृथकतावादीले त भन्‍ने नै भए। जसले संघीयताको आवरणमा यो मुलुकलाई विभाजन गरेर जातीय क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउने उद्देश्यले राजनीति गरिराखेका छन्।उनीहरुका लागि त संघीयता गयो भने सर्वस्व गयो भन्‍ने हुन्छ। नत्र त नेपालको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाले यहाँ संघीयता कसरी धान्‍नुहुन्छ ? कसरी चलाउनुहुन्छ ? खारेजीको त विकल्पै छैन। तीन तहको संघीयता कसरी धानिन्छ रेमिट्यान्सका भरमा ? हामीसँग त्यही किसिमको आयस्ता हुनुपर्यो नि संघीयता चलाउन। त्यसैले यो सेतो हात्ती नेपाली जनताले धान्‍न सक्दैनन्।

    जनताले फाल्छन् संघीयता

    नेपाली जनताको आफ्नो अनुभवबाट हो राणा, पञ्चायत र शाही राजतन्त्र फालेको। त्यसकारण कुनै पनि प्रणालीलाई नेपाली जनताले अनुभव गर्छन्। र, त्यसबेला बेठीक र अव्यवहारिक लाग्यो भने फाल्छन्।

    अब आइसक्यो फाल्नै मिल्दैन भनेर कतिपयले जिद्दी गर्छन्। त्यो हुँदै होइन। जुन प्रणालीले राष्ट्रको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्दैन। जनताका समस्या समाधान गर्दैन। आर्थिक भारले जनताको ढाडै सेक्छ। त्यो प्रणालीलाई जनताले ठीकै छ, ठीकै छ भनेर बस्छन् जस्तो लाग्छ ? हामी पञ्चायतविरुद्ध लड्ने बेला पनि मान्छेले यो व्यवस्था हट्दै हट्दैन भन्थे।

    मलाई त कति अफ्ठेरो थियो। घर, मामली, ससुराली सबैतिर पञ्चायत त राजाले ल्याएको हो तैंले फालेर फालिन्छ भन्थे। पक्रेर लाँदा प्रशासकले पनि तैँले फालेर फालिन्छ पञ्चायत भन्थे। त्यतिबेला जनतालाई असम्भव जस्तो लाग्थ्यो। तर पञ्चायत जनताको पक्षमा थिएन। जनताले अनुभव गरे, भोगे अनि चाहिँदैन भनेर पञ्चायतलाई बिदाई गरिदिए।

    ठीक त्यस्तै संघीयता पनि भोग्‍न थालेको डेढ वर्ष पनि पुग्या छैन। यसले दिएको परिणाम त जनताले भोग्दै अनुभव गर्दै गएका छन् नि। त्यसैले ढिलो चाँडो संघीयताविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा आउँछन् र आउनुपर्छ। त्यतिबेला केही पृथकतावादीहरु सति जालान् तर कसैले रोकेर संघीयता रहनेवाला छैन।

    दुईतिहाइको सरकार फालेर ल्याउनी को?

    सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको कसैबाट छिपेको छैन। दुईतिहाइको बलियो सरकारले धेरै गर्नुपर्थ्यो र गर्नसक्थ्यो पनि। तर महंगीले जनताको ढाड भाँचेकै छ। भ्रष्टाचारी मौलाएकै छन्। भूमाफिया उत्तिकै सक्रिय छन्। राजनीति राष्ट्र र जनताका लागि गर्न सक्नुपर्छ। अधिकांश राजनीति गर्ने,सत्तामा पुग्ने र प्रशासनमा बस्नेहरु मध्यमवर्गकै मानिसहरु हुन्छन्। मध्यमवर्गको चरित्र कस्तो हुन्छ भने आफ्नो सामाजिक स्तर तल्लो सर्वहारा श्रेणीमा झर्ला भन्‍ने स्थिति भएपछि उनीहरु असाध्यै क्रान्तिका कुरा गर्छन् अवसरबाट बञ्चित भएको बेलामा। जब अवसर पाउँछन् अनि पहिलेका शासक प्रशासकले सत्तामा गएर जे फाइदा उठाएका हुन्, उनीहरु पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्छन्।

    त्यसैले सत्तामा बस्‍नेहरुमा जनताको भन्दा व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ हावी भएपछि सरकारले जनअ‍ेपक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्‍ने मलाई लाग्छ। जनताको असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। यदि त्यसो गरिएन भने असन्तुष्टिले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि फड्को मार्छ। त्यो फड्को सकारात्मक पनि हुन सक्छ नकारात्मक पनि।

    २०१७ सालमा पनि दुईतिहाइको सरकार थियो। सरकारले सुशासन दिन सकेन। भ्रष्टाचारले टाउको उठाइरह्‍यो। यस्तो मौकाको फाइदा उठाएर राजा महेन्द्रले दुईतिहाइको शासनलाई खतम पारी ३० वर्ष निरंकुश पचायती व्यवस्था चलाए त देशमा।

    त्यो अनुभव त छ। त्यसकारण जनताको असन्तोष बढ्न नदिने हो भने भ्रष्टाचारी र भूमाफिायाहरुलाई जनताले देख्‍नेगरी कारवाही गरेर सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्यो नि। यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ। हामीले पनि सरकारलाई नैतिक समर्थन गरेका छौं। हामीले सतर्क गराइरहेका छौं।

    कतिपयले यस्तो सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको पनि भन्छन्। तर हामीले अहिले नै दुईतिहाइको सरकारको विकल्प देखेका छैनौं। यसलाई भत्काएर ल्याउनी को ? आउनी को ? यो भन्दा प्रतिक्रियावादी, अराजक र यो भन्दा जनविरोधी सरकार स्थापना हुन्छ भन्‍ने कुरा त पक्का छ। बिनाविकल्प एकोहोरो विरोधमात्रै गरिरहनु पनि राम्रो हुन्‍न। त्यसकारण हामीले जनताले यत्रो अभुतपूर्व अवसर दिएका छन् यसलाई दुरुपयोग नगर भन्‍ने हो। अब राम राम भन्‍ने हो काँधै थाप्न त कहाँ सकिएला र फेरि हैन ?

    विदेशीले शासन गर्न खोज्दैछन्

    शक्तिराष्ट्रहरुले नेपालीका नामबाट देश चलाउन खोजिराख्या छन्। त्यसले गर्दा नेपाल झन् झन् कमजोर बन्दै गएको छ। मूल कुरा घाउ नलागी हरियो माखा (झिङ्गा) घुम्दैन, हरियो माखा नघुमिकन त्यहाँ किरा पर्दैन। त्यसकारण यहाँका शासक, प्रशासकहरु देशको राष्ट्रियता, सर्वाभौमिकता र अखण्डताप्रति दृढ हुनुपर्छ। विदेशीले नेपालीका नामबाट यहाँ शासन गर्न खोजिरहेका छन्।

    यी हजारौं एनजीओ-आइएनजीओको काम के हो ? तिनीहरुकै माध्यामबाट नेपालका शासक प्रशासकसँग उनीहरुले पहुँच बनाएका छन्। योगप्रसाद उपाध्यायले २०४६ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विघटन गरेदेखि छद्‍म भेषमा नेपाललाई सहयोग गर्ने नाममा विदेशीले नेपालका सबै आन्द्राभूँडी एक-एक केलाइसकेका छन्।

    त्यसैले उनीहरुले चाहिँ आफ्नो अनुकुल नेपालका शासक प्रशासक र राजनीतिक पार्टीलाई हिँडाउन खोज्छन्। उनीहरुले देखाउने लोभलालच, धम्की र डरले हामी चुप लाग्‍ने हो भने यहाँ हस्तक्षेप गरेर आफूअनुकूल वातावरण बनाउँछन्। जसले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि खतरा निम्त्याउँछ।

    उदाहरणका लागि इराकमा सद्दाम हुसेन शक्तिशाली थियो। अत्यन्त देशभक्त पनि थियो। अमेरिकीहरुले त्यहाँको प्रशासन कब्जा गरे। मिडिया कब्जा गरे। सेना प्रहरी कब्जा गरे र अन्त्यमा नझुक्ने सद्दाम हुसैनको ज्यानै लिए। हो ठीक त्यस्तै लिबियाको कर्णेल गद्दाफीले त त्यहाँ थुप्रै विकास गरेको थियो।

    अमेरिकाको अगाडि । ऊ झुक्या थिएन। तर त्यहाँ सबै संयन्त्र कब्जा गरिसकेपछि उनलाई एक्लो पारेर हत्या नै गर्दियो। त्यसो हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आजको संसारमा 'ठूलो आतंककारी' अमेरिका नै हो। हाम्रो जस्ता कमजोर देशमा आर्थिक सहायता दिने बहनामा हस्तक्षेप गर्छन्। हामीले आफ्ना खुट्टा लुला बनाएपछि विदेशीले हेप्छन्, किन्छन्। त्यसकारण यहाँका राजनीतिक पार्टी र प्रशासकहरु नै यस विषयमा सतर्क हुनुपर्छ। उनीहरु स्वाभिमानी हुनुपर्छ।

    नेकपासँग एकता असम्भव 

    सिद्धान्त विचार र राजनीति मिल्ने पार्टीहरुले बेग्लाबेग्लै खिचडी पकाएर बस्‍नुभन्दा मिल्दा नै राम्रो हुन्छ। थ्रेसहोल्डले गर्दा एकठाउँमा आउनुपर्छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसैसँग पार्टी एकताको सम्भावना देखेको छैन। कतिपय पार्टीसँग सहकार्य वा कार्यगत एकता हुनसक्छ। पार्टी एकताकै लागि अहिले हामीले त्यो सम्भावना देखेका छैनौं। किनभने पार्टी एकता गरेर हामीले हण्डर खाइसक्यौं नि। आज मिल्नि भोली लथालिङ्ग हुने खालको पार्टी एकता गरेर राम्रो हुन्‍न। धेरै कुरा विचार गर्नुपर्दारहेछ।

    विशुद्ध चुनावलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर मात्रै जम्मा हुन त खासै ठूलो कुरा भएन। नीति, सिद्धान्त र व्यवहार मिल्नेहरु त किन एक्लाएक्लै बस्‍नु पर्यो र ? कार्यगत एकता इतिहासमा हामीले तत्कालीन एमाले, माओवादी, कांग्रेस र राप्रपासँग पनि गर्यौं। नेकपासँग पार्टी एकताका विषयमा कतिपयले अर्नगल हल्ला पनि गरे। सत्तारुढ नेकपासँग पार्टी एकताको कुनै सम्भावना छैन। बढीमा अहिले हामीबीचमा सहकार्य मात्रै हो।

    (राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्वउपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नरेन्द्र सापकोटा

पत्रकार सापकोटा राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]