अर्थ

प्रदेश ५ बजेट : आधा हिस्सा पूर्वाधारमै खर्चिने
SHARES

असार २, २०७६

    बुटवल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार साढे ३६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे। 

    कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको दाबी गरिए पनि बजेटको ठूलो अंश भौतिक पूर्वाधारमा छुट्याइएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ छुट्याइएको १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा धेरै  रकम भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै विनियोजन गरिएको छ। 

    कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् करिब ४४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ।  

    प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूर्वाधारको निर्माणले कृषि र पर्यटनको विकासमा थप बल पु¥याउने भएकाले सडक पूर्वाधारले अंक गणितीय हिसाबमा बजेटको सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगटेको बताए। ‘हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पर्यटन नै हो। यी क्षेत्रको विकासका लागि सडकको महत्त्व बताइराख्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पूर्वाधारमा धेरै छुट्याएका हौं।’ 

    यस्तो छ बजेट विनियोजन

    बजेटलाई मन्त्रालयगत रुपमा विभाजन गर्दा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ । सबैभन्दा कम हिस्सा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रहेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ।

    १. भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय– १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख
    २. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय– ४ अर्ब ४६ करोड ६३ लाख 
    ३. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय– २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख 
    ४. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – ८० करोड ८० लाख 
    ५. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद मन्त्रालय– ६१ करोड २७ लाख 
    ६. सामाजिक विकास मन्त्रालय– ४३ करोड ९२ लाख 
    ७. प्रदेशसभा– ३३ करोड १७ लाख 
    ८. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय– १५ करोड ९६ लाख 

    सडकलाई प्राथमिकता

    भौतिक  पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये करिब ४० प्रतिशत सडकलाई छुट्याइएको छ। निर्माणाधीन केही ठूला सडकहरुलाई गौरबको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाइने भनिए पनि नयाँ ठूला सडक आयोजनाहरुलाई बजेट छुट्टयाइएको छैन। 

    पाल्पाको जीवराज आश्रित कृष्णसेन मार्ग (रामपुर–कपुरकोट) लाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्डको बाइपासको रुपमा रहेको बुटवल धागो कारखाना–चरङ्गे–झुम्सा बाइपास सडकलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ। जबकि, सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य थालनी गर्न संघीय सरकारले एक अर्व रकम छुट्ट्याइसकेको छ। 

    प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्लाको रुपमा रहेको रुकुम पूर्वको चुनबाङ–रुकुमकोट–सिस्ने सडकलाई १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, विकासका दृष्टिले पछि परेको रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकलाई प्राथमिकता दिँदै थप १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

    प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ९६ वटा प्रदेशस्तरीय सडकहरुको निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ। सोका लागि ४८ करोड छुट्याइएको छ। स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई प्रदेशका मुख्य सडक सञ्जालहरुसँग जोड्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएका २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

    नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कल १९४ आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ८८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

    समपुरकअन्तर्गत स्थानीय तहद्वारा निर्माणाधीन बिजौरी–हाडिमे–छिल्लिकोट सडक, बनगाई–मोतिपुर–भलवाड–डोहोटे सडक, कृष्णनगर–आरटिओ–बालापुर–दरवा(खैरी)–मराम सडक, सैनामैना चक्रपथ, तिलोत्तमा चक्रपथका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। 

    नेपाल–भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका १४ सडकहरुको कार्यान्वयनका लाागि २५ करोड ५० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा १४ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्गको निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्न २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट  छुट्याइएको छ।

    कृषि उपजको बजारसम्मको पहुँचलाई सहज तुल्याउन चार वटा कृषि सडकको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि ८ करोड छुट्याइएको छ। यसैअन्तर्गत नेपालगंजको धनौली चोकबाट गौघाट हुँदै बर्दियाको हुलाकी सडक जोड्ने सडकका लागि मात्रै पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ। 

    निर्माणाधीन नौ वटा मोटोरेवल पुल सम्पन्न गर्न र रणनीतिक महत्त्वका अन्य १५ वटा पुलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन ७३ करोड रकम विनियोजन भएको छ। स्थानीय पुल कार्यक्रमअन्तर्गत हस्तान्तरण भइआएका २७ वटा सडक पुलहरुका लागि १४ करोड रुपैयाको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ केही पुलहरुको निर्माण सुरु गर्न २८ करोड रुपैया छुट्याइएको छ। 

    नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ३० करोड बराबरको सडक तथा पूल आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिएको छ। 

जीवराज चालिसे

चालिसे थाहाखबरको रुपन्देही संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]