अर्थ

असारे भेलसँगै बजेट सक्नेभन्दा राजस्‍व उठाउन सकस

असार २६, २०७६

    पर्सा : स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरूलाई असारे भेलसँगै बजेट सक्ने चटारो भएको समयमा राजस्‍व विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई भने त्यस्तो खर्च हुने रकम जुटाइदिन असारमा झन भ्याइनभ्याइ छ।

    विगतमाभन्दा करको सिलिङ ५८ प्रतिशतसम्म बढेर आएपछि राजस्‍व विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूलाई असारमै बगाउने रकम भए पनि संकलन गरिदिन भ्याइनभ्याइ भएको हो।

    यस्तो रकम जम्मा पारिदिने कार्यालयहरूमध्ये नेपालकै प्रमुख भन्सार नाकाका रुपमा रहेको वीरगन्जमा अवस्थित आन्तरिक राजस्‍व कार्यालय पर्सा, वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पनि विशेष हुन्।

    यी कार्यालय जस्तै देशै भरका राजस्‍व संकलन गरी राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाइदिने कार्यालयहरूलाई चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा विभागले दिएको लक्ष्य पूरा गर्न झन हम्मेहम्मे परेको छ।

    असारे भेलसँगै रकम सक्न जनप्रतिनीधिहरूलाई चटारो परेकोभन्दा राजस्‍व संकलनको सिलिङ बढेर आएका कार्यालयका कर्मचारीलाई झन् सकस छ। अझ गत वर्ष ११ महिनामै लक्ष्यभन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्‍व संकलन गरेका वीरगन्जको आन्तरिक राजस्‍व कार्यालय जस्ता कार्यालयलाई भने साँझको आठ नौ बजेसम्म कर्मचारी खट्नुपर्ने बाध्यता छ।

    राजस्‍वको लक्ष्य २५ देखि ५८ प्रतिशतसम्म वृद्धि

    आन्तरिक राजस्‍व विभागले वीरगन्जमा रहेको आन्तरिक राजस्‍व कार्यालयलाई गत वर्षभन्दा ५८ प्रतिशत कर संकलनको सिलिङ बढाएर लक्ष्य दिएको राजस्‍व विभागकै तथ्यांकले देखाएको छ। यो भनेको गत आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ मा ११ महिनाका लागि राजस्‍व कार्यालय पर्सालाई दिएको ४ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९७  हजार लक्ष्यभन्दा चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनाका लागि दिएको ७ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख ३१ हजार हो।

    गत वर्षभन्दा २ अर्ब ८२ करोड ६९ लाख ३४ हजार एउटै कार्यालयलाई लक्ष्य बढेर आएको हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा यो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा ९२ दशमलव ८४ प्रतिशत राजस्‍व संकलन त गर्न सफल भएको आन्तरिक राजस्‍व कार्यालय पर्साको तथ्यांकले देखाएको छ।

    गत वर्ष यहाँ उत्पादन हुने बस्तु चालु आ.ब.मा भरतपुरमा उत्पादन देखाई यहाँ दाखिला हुनपर्ने राजस्‍व त्यहि दाखिला हुँदा थोरै लक्ष्य कम भए जस्तो देखिन्छ। तर त्यो

    राजस्‍व गतवर्ष जस्तो पर्सामा नै दाखिला हुने हो भने लक्ष्य बढेर आएको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक राजस्‍व कार्यालय पर्सालाई असम्भव थिएन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले बताए। यही जिल्लाको करदाताको राजस्‍व अर्को जिल्लामा दाखिला हुँदा हल्का गाह्रो त भएको छ उनले भने।

    करको लक्ष्य बढ्दा कार्यालयलाई चुनौती

    करको लक्ष्य बढेर आउँदा स्वभाविकै कार्यालयलाई चुनौति थपिन्छ। तथापि राजस्‍व कार्यालय पर्साका कर्मचारीहरू रातको आठ नौ बजे सम्म पनि खटेका छन्।

    सेवाग्राहीका सबै काम चाँडो सक्ने र थप दायरामा नआएका सेवाग्राहीहरूको पहिचान गरी राजस्‍व लक्ष्य बढाउने नीति कार्यालयले अख्तियार गरेको छ कार्यालय प्रमुख कोइरालाले भने। यसो भयो भने करको दायरामा थप सेवाग्राही पनि आवद्ध हुने र विभागले कार्यालयलाई दिएको लक्ष्य पनि भेट्न सकस नपर्ने उनको तर्क छ।

    वीरगन्ज भन्सारको पनि लक्ष्य कम

    उता वीरगन्ज भन्‍सार कार्यालयले पनि चालू आवको ११ महिनामा लक्ष्यभन्दा १२ दशमलब ४० प्रतिशत कम राजस्‍व संकलन गरेको छ। यो भनेको राजस्‍व विभागले विरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई दिएको लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब १४ करोड ९५ लाख ८० हजार हो।

    राजस्‍व विभागले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाका लागि वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई १ खर्ब ५४ अर्व ४४ करोड ५२ लाख ६५ हजारको लक्ष्य दिएकोमा वीरगन्ज भन्सारले गएका ११ महिनामा १ खर्ब ३५ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ८५ हजार मात्र संकलन गर्न सकेको भन्सारको तथ्याँकले देखाएको छ।

    ११ महिनामा लक्ष्य भेट्न यत्रो कम रहेको तथ्यांकलाई चालु महिनामा दिएको लक्ष्यसमेत पूरा गरी अगाडिको समेट्न निकै हम्मे पर्ने वीरगन्ज भन्‍सार कार्यालयले जनाएको छ।

    गतबर्ष भन्दा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई पनि राजस्‍व विभागले २७ प्रतिशत राजस्‍व संकलनको सिलिङ्ग बढाएर लक्ष्य दिएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए।

तुलसी भण्डारी

भण्डारी थाहा खबरका पर्सा समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]