विचार

विधेयकको विरोधको बहानामा गणतन्त्रमाथि निशाना
SHARES

नेकपाको सरकार फेल भए कांग्रेसले मुलुक थाम्न थेग्न सक्दैन

साउन १७, २०७६

    नेपालले संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको छ। यो प्रणालीमा संसदले मात्रै कानुन बनाउँछ। अरू कसैले कानुन बनाउन सक्दैन। संसदबाट कानुन निर्माण गर्ने विषयमा नेपालका सबै दल सहमत भएरै प्रतिनिधिसभा नियमावली, राष्ट्रियसभा नियमावली र संघीय संसद् संयुक्त बैठक संचालन  नियमावली निर्माण भएका छन्।

    त्यसैले जे प्रक्रिया लिखितम् छ त्यो त सबै संसदीय दलहरूले मान्नुपर्‍यो। आफैँले नियमावली बनाउने, आफैँले संविधान बनाउने अनि  आफैँले त्यो नियमावली र संविधान मान्दिनँ भनेजस्तो व्यवहार गर्नुहुँदैन। हाम्रो नियमावली ऐन सरहको हो। यो संसदले बनाएको नियमावली हो। त्यसकारण यो नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर विधेयकहरू परिमार्जन हुन्छन्। छलफल हुन्छन्। विधेयकहरूको विरोधले नियमावली र संविधान मान्दैन भनेको अर्थ लाग्छ।

    नेपालमा सरकारले तयार पारेको विधेयकलाई संसदको पूर्ण बैठकमा मन्त्रीले टेबुल गर्छ। त्यसपछि दुई दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ। त्यो समय सांसदहरूलाई उक्त विधेयक अध्ययन गर्न दिइएको हो। त्यो दुई दिनपछि ‘विचार गरियोस्’ भन्छ मन्त्रीले।

    विधेयक सरकारले अन्त लैजान मिल्दैन। विधेयक संसदमा नै लाने हो। विधेयक रेस्टुराँमा लान भएन। विधेयक कुनै संघसंस्थामा लगेर बुझाउन नि भएन। सरकारले लैजाने संसदमा हो र त्यहीँ लगेको हो। ‘त्यहाँबाट फिर्ता ले, संसदमा विधेयकै नलैजा’ भन्नुले संसदीय काम अवरुद्ध गरेको अर्थ लाग्छ। अर्को अर्थमा सरकारलाई ‘विधेयक नबनाई शासन गर्’ भनेको पनि हुन सक्छ। विधेयक संसदमा नलैजानु भनेको नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाको विरुद्ध हो। 

    त्यो भनेको 'तपाईंहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा कस्तो लाग्यो त यो विधेयक?' भनेको हो। त्यसपछि विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। यो चरणमा संसदमा व्यापक छलफल हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रीले विधेयकलाई  हाउसमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छ।

    यो सबै भइसकेपछि विधेयकलाई संसदको जारी बैठकबाट तत्काल पास गर्नुपर्ने हो कि, संसदीय समितिमा पठाउने हो कि जनताको प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक गर्ने हो? नेपालमा यी तीन विधि छन्। यसमा छलफल हुन्छ। अधिकांश विधेयक संसदीय समितिमा जान्छन्। अति महत्त्व र तत्काल आउनुपर्ने विधेयक त्यहीँ हाउसले दफाबार छलफल गरेर पास गर्छ। केही विधेयक जनप्रतिक्रिया बुझ्नका निम्ति जनताकहाँ पठाउने प्रचलन छ।

    नेपालमा मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर फौजदारी देवानीसंहिता र तिनका कार्यविधि साथै सजाय निर्धारण गर्ने ऐन जनप्रतिक्रियाको लागि पठाइएको थियो। अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक पनि जनप्रतिक्रियाको निम्ति पठाइएको थियो। यसरी कुन विधेयक कहाँ पठाउने भन्ने निर्णय संसदको पूर्णबैठकले गर्छ।

    विधेयक फिर्ता!

    विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर जसले माग राख्नुहुन्छ त्यो मान्छे, त्यो समूह, ती दल जो परे संसदीय प्रणालीको विरोधी हुन्। यस्तो गर्नेमा आफूलाई  संसदीय प्रणालीका पोख्त भन्नेहरू पनि पर्छन्।

    विधेयक सरकारले अन्त लैजान मिल्दैन। विधेयक संसदमा नै लाने हो। विधेयक रेस्टुराँमा लान भएन। विधेयक कुनै संघसंस्थामा लगेर बुझाउन नि भएन। सरकारले लैजाने संसदमा हो र त्यहीँ लगेको हो। ‘त्यहाँबाट फिर्ता ले, संसदमा विधेयकै नलैजा’ भन्नुले संसदीय काम अवरुद्ध गरेको अर्थ लाग्छ। अर्को अर्थमा सरकारलाई ‘विधेयक नबनाई शासन गर्’ भनेको पनि हुन सक्छ। विधेयक संसदमा नलैजानु भनेको नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको व्यवस्थाको विरुद्ध हो। 

    अर्कोतर्फ, विधेयक ल्याउन नपाएपछि सरकार अध्यादेशमार्फत शासन गर्न बाध्य हुन्छ र संसदको काम हुँदैन। यस्तो अवस्थामा संसद समाप्त हुन्छ भने सरकारका मनमौजी कामलाई चेक गर्ने संस्था हुँदैन। ‘विधेयक नै ल्याउन नपाएपछि संसदको के काम?’ भन्ने प्रश्न पनि व्यापक बन्छ।

    विधेयक फिर्ता लैजा, संसदमा दर्ता गर्न दिन्न, दर्ता गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्न दिन्नँ भन्ने प्रतिपक्षमाथि यो अवस्थामा केही आमप्रश्न उठ्छन्। जस्तो, ‘यो कस्तो प्रतिपक्ष हो?’ यस्तो प्रतिपक्ष भएपछि त्यो संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्‍यो। अधिवेशन अन्त्य गरेपछि पनि कानुनी सिद्धान्तअनुसार मुलुक संचालन गर्नका लागि कानुन त चाहिन्छ। त्यो कानुन कसरी बनाउने त भन्दा माथि भनेजस्तै अध्यादेशमार्फत।

    प्रतिपक्षले विशेषतः प्रश्न पनि उठाउने गरेको छ। दुई तिहाइको सरकार छ। यो बलियो सरकार छ। यो सरकारले जे गरे पनि हुन्छ। खोइ काम गरेको? यो प्रश्न त्यही प्रतिपक्षले गरिरहेको छ जसले कानुन बनाउन दिइरहेको छैन। सरकारलाई काम गर्न विभिन्न कानुन चाहिन्छ। कानुन बनाउनलाई संसदको अधिवेशन चाहियो। तर, संसद बैठक बस्न लाग्यो कि ‘खबरदार बैठक चल्न दिन्न’ भन्छ। कस्तो प्रतिपक्ष बन्यो यो?

    सार्वभौम संसद्

    विधेयक जनविरोधी छ कि छैन भनेर पहिलो परीक्षण गर्ने निकाय कुन हो? जनताले भोट हालेको किन? कुनै दल वा दलका नेताले भनिदिएका भरमा हुने भए निर्वाचन किन गरेको? यसरी चल्ने हो भने त संसदको निर्वाचन र संसद गठन नै गर्नुपर्दैनथ्यो। संसद गठन गरेर बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था नै गर्नु पर्दैनथ्यो। यस्तै झगडा पर्छ, शेरबहादुर देउवा एक थोक भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल अर्कै, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्कै, माधवकुमार नेपाल अर्कै थोक भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्कै  त कसले भनेको मान्नू? भन्ने अन्योल हुन्छ भनेर चुनाव गरेको हो। जसको बहुमत हुन्छ उसले शासन गरौँ भनेको हो।

    ‘बहुमत मान्दिनँ’ भन्छ भने के हुन्छ? त्यस्तो पार्टी नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमूहसँग गए हुन्छ। बहुमत नमान्ने, संसद बैठक चल्न नदिने, विधेयक संसदमा पेस गर्न नदिने, विधेयकमा छलफल गर्न नदिने अनि सडकमा जनतामाझ भ्रम छरेर नारा जुलुस गर्ने काम त संसदीय पार्टीको होइन।

    गुठी विधेयकमा यी सबै कुरा मिचियो। राष्ट्रियसभामा भएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा हंगामा भयो। ‘सडकको कुरो बोल्या हामीले’ भन्लान् फेरि। सडकको कुरो बोल्दा राष्ट्रियसभाको अधिकारलाई हनन हुनेगरी उसको अधिकारमा आघात हुने गरी बोल्न हुन्थेन

    प्रमुख प्रतिपक्षको मानसिकता खल्बलिएको छ। उदाहरणको निम्ति गुठी विधेयकमा भएको हंगामा हेरे हुन्छ। गुठी विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएकै थिएन, राष्ट्रियसभामा थियो। अनि प्रतिनिधिसभामा त्यो विषयमा किन प्रश्न उठाएर हंगामा गर्‍या?

    एउटा सदनमा विचाराधीन विधेयकमा अर्को सदनले हंगामा गर्न मिल्छ? जुन सदनमा विधेयक छ त्यो सदनले त्यसमा भएका व्यवस्थाबारे बोल्छ नि त! जस्तो प्रतिनिधिसभामा एउटा विधेयक छ भने उक्त विधेयकलाई लिएर राष्ट्रियसभामा हंगामा गर्न हुँदैन। अर्को कुरा कुनै सदनले गरेको निर्णयमाथि  फेरि सदनको त्यहीँ अधिवेशनमा छलफल हुँदैन। त्यति पनि नबुझ्ने?

    गुठी विधेयकमा यी सबै कुरा मिचियो। राष्ट्रियसभामा भएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा हंगामा भयो। ‘सडकको कुरो बोल्या हामीले’ भन्लान् फेरि। सडकको कुरो बोल्दा राष्ट्रियसभाको अधिकारलाई हनन हुनेगरी ,उसको अधिकारमा आघात हुने गरी बोल्न हुन्थेन। बरु सडकमै बोलेको भए हुन्थ्यो।

    एउटा सदनमा उठाएको विषयमा अर्को सदनमा छलफल हुँदैन। गुठी विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पास गरेको भए पनि उनीहरूलाई बोल्ने ठाउँ छँदै थियो।राष्ट्रियसभामा पास भएपछि प्रतिनिधिसभामा नै आउँथ्यो। त्यति बेला विरोध गरेको भए वा छलफल गरेको भए हुन्थ्यो। 

    राजतन्त्रवादी र एकदलीय शासन खोज्नेहरूले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। तर, कांग्रेसले नै यसरी संसदीय सर्वोच्चता तथा सार्वभौम संसदको दोहोलो काढ्नु ऊ संसदीय अभ्यासबाट विमुख हुँदै गएको भन्ने देखिन्छ। छटपटिँदै गएको देखाउँछ।

    यहाँ त कांग्रेसले नै संसदीय बहुमतलाई नमान्ने कुरा आयो। बहुमतको कुरा नमान्ने भए त संसदीय व्यवस्था चल्दैन। संसदीय व्यवस्था चलेन भने कसलाई फाइदा हुन्छ? संसदीय व्यवस्थाविरोधी, निरंकुश राजतन्त्रवादी र एकदलीयवादीलाई फाइदा हुने होइन?

    विधेयक खारेजी?

    यो विडम्बना को कुरा हो कि विधेयक फिर्ता भइसक्दा पनि 'खारेज गर, खारेज गर’  भनेर नारा लगाइयो। विधेयक एक कच्चा प्रस्ताव हो। त्यो फिर्ता भएपछि सदनमा शू्न्य हुन्छ। कानुन भए खारेज गर्नुपर्थ्यो, संसद बैठकले। कानुन प्रधानमन्त्री वा सभामुखले फिर्ता लिन्छु वा फिर्ता भयो भनेर मात्रै पुग्दैन। त्यो संसदको पूर्ण बैठकले खारेज गर्नुपर्छ।

    हङकङतिरका कुरा सुनेर कांग्रेसले काठमाडौंमा'विधेयक खारेज गर’ भन्यो। हङकङमा त व्यवस्था नै फरक हो। अर्को कुरा विधेयकको विरोध गर्दा कम्युनिस्ट सरकार मूर्दावाद भनियो। यसको अर्थ हुन्छ विधेयकको विरोध होइन कम्युनिस्ट नेतृत्त्वको सरकारसँग रिस उठेको हो।

    यो विधेयक फिर्ता हुनु वा अन्य विधेयकमा विवाद हुनुमा मन्त्री र सरकारको पनि केही कमजोरी छ। मन्त्रीहरूले वा सरकारले आफ्ना सांसद नेता, मन्त्री र पार्टीसँग छलफल नगर्नुको परिणामस्वरूप पनि विधेयक फिर्ता भएको हो। हाम्रो पार्टी मात्रै एक भएको भए त्यो विरोधले गुठी विधेयक फिर्ता गर्नु पर्दैनथ्यो।

    विधेयकका विवाद

    कुनै पनि त्यस्तो विधेयक हुँदैन जसलाई पछि परिमार्जन गर्न नपरोस्। विवादित हुने भएरै परिमार्जन गर्ने हो। कुनै विधेयक निर्विवाद हुन्छ?

    कांग्रेसका पालामा बनेका ऐनहरू कुन निर्विवादित छन्? ती विवादित भएर नै त संशोधन गर्नुपरेको हो। त्यस्तै, विधेयक निर्विवादित हुने भए  छलफल नै गर्नुपर्दैनथ्यो। निर्विवाद हुने भए विधेयक संसदमा नै लान पर्दैनथ्यो। संसदमा दर्ता गरिदियो पास मान्यो। हरेक विधेयक विवादित हुन्छ। हरेक विधेयकमा छलफल हुन्छ।

    विधेयकमाथि छलफल गर्ने थलो संविधानले संसदलाई तोकेको छ। संसदमा छलफल गर्नुपर्छ। संसदको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेको त्यसैकारण हो।

    पछिल्लो समय मानवअधिकार विधेयकमा पनि विवाद गर्न खोजिएको छ। त्यसमा सामान्य भाषा मिलाउनेबाहेक केही विवादित विषय छैन। त्यो त मिलाउन सकिन्छ। त्यहाँ गलत कुरा केही थिएन। मुद्दा दायर गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुन्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्था विधेयकमा राख्दा

    यो विधेयक फिर्ता हुनु वा अन्य विधेयकमा विवाद हुनुमा मन्त्री र सरकारको पनि केही कमजोरी छ। मन्त्रीहरूले वा सरकारले आफ्ना सांसद नेता, मन्त्री र पार्टीसँग छलफल नगर्नुको परिणामस्वरूप पनि विधेयक फिर्ता भएको हो। हाम्रो पार्टी मात्रै एक भएको भए त्यो विरोधले गुठी विधेयक फिर्ता गर्नु पर्दैनथ्यो।

    राजनीति गर्न खोजियो र विधेयकलाई विवादमा तान्ने प्रयास भयो।

    मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि विवाद गर्न खोजिएको छ तर वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने गरी कुनै कानुन बन्दैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ। आचारसंहिता उलंघनका विषयमा कैद हुँदैन, जरिवाना हुन्छ, क्षतिपूर्ति हुन्छ। ‘विधेयकमा छ नि त’ भनेर विवाद झिक्न खोजिन्छ, त्यै भएर त छलफल गर्नुपर्ने हो भन्ने बिर्सिइन्छ। यो सबै हताश मानसिकताको उपज हो। खल बलिएको मानसिकताको उपज हो।

    विधेयक जनतामाझ जाँदा कसैलाई हानि हुँदैन। जनता पनि कानुन निर्माणमा छलफलका माध्यमबाट सहभागी हुन्छन्। विरोध जनाएर संसदीय कामकारबाही  भने अवरोध हुनुभएन। जनताले विधेयकका व्यवस्थामाथि बहस गर्न भने पाउनुपर्छ। जनतामा गयो भन्ने विषयमा मेरो विरोध होइन, प्रतिपक्षी दलले जनतामा भ्रम छरेको, झुट बोलेको छ। राजनीतिक दलले टड्कारो घामजत्तिकै छर्लंग झुट बोल्ने? एउटा त्यसमा विरोध हो। दोस्रो, संसदको अभ्यासलाई विरोध गर्ने? विधेयक संसदमा लान पाइन्न भन्ने? को हो त्यो विधेयक संसदमा लान पाइन्न भन्ने? उसले यहीँ चुनाव लडेर आएको र यहीँको तलब भत्ता खाएको होइन? त्यसो भए त संसदमा जानै भएन। तलब भत्ता खान भएन। होइन भने संसदमा गएर छलफल गर्नुपर्छ।

    बहुमत र अल्पमत हुँदा सत्तारूढ पार्टी बहुमतमा भएको हुनाले पास गरदिन सक्छ। त्यस्तो विधेयक खराब रहेछ भने प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई सजाय गर्ने तरिका छ, त्यो भनेको अर्को चुनावमा जमानत जफत गरिदिने हो।

    नेपालमा खस्कँदो संसदीय अभ्यास

    नेपालमा प्रजातन्त्रको राम्रोसँग अभ्यास भइरहेको छैन, यो विचारणीय कुरा हो। नेपालका राजनीतिक दलले संसदीय प्रणालीलाई खेलौना, भ्रष्ट आचरण गर्ने रूपमा प्रयोग गरिराखेका छन्। यस्तै, आचरण गरेकाले २०४८ मा बहुमत प्राप्त कांग्रेस धराशायी भएको हो। उनीहरू अहिले पनि त्यस्तै भइदेओस् भन्ने चाहन्छन्।

    कांग्रेसले नबुझेको के हो भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्त्वको सरकार छ नि यो कम्युनिस्ट सरकार होइन। यो कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार हो। यो नेपालको संविधानबमोजिम चल्ने सरकार हो। नेपालको संविधान कम्युनिस्ट संविधान होइन, पुँजीवादी संविधान हो। यो समाजवादी संविधान होइन, समाजवादतिर उन्मुख हुन्छु भनेर कबुल गरेको संविधान हो। यो संविधान आफैँ पुँजीवादी संविधान भएकाले यसको अर्थनीति पनि तीनखम्बे छ। यो तीनखम्बे नीति कम्युनिस्टको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। त्यसैले कम्युनिस्टको सरकार भनेको गलत भयो। यो सरकारले कम्युनिस्टको सरकारबमोजिम काम गर्ने होइन। १०० प्रतिशत मत ल्यायो र विरोधी कोही पनि भएन भने पनि यो संविधान मातहत कम्युनिस्ट शासन पद्धति वा जनवाद लागू गर्न सक्दैन।

    व्यवस्थाको चिन्ता

    अहिलेको सरकार फेल भयो भने कसले शासन गर्छ? कांग्रेसले थाम्न थेग्न सक्दैन। प्रतिक्रियावादीहरू जनतामा छैनन्। कांग्रेस दुब्लाएर लिखिटाँट परेको छ। यो थाम्ने अर्को पार्टी खै? त्यस कारण चित्त बुझे पनि नबुझे पनि यसलाई चलाउन त दिनुपर्यो। चित्त नबुझेको कुरा जनतालाई भन्नुपर्‍यो। त्यसकारण सरकारको विरोधको, दलको विरोधको नाममा व्यवस्था असफल होला है भनिएको हो। सरकार र व्यवस्था फेल हुनु एउटै होइन तर यो सरकार फेल भएपछि अर्को थाम्ने कोही नभएकाले त्यस्तो अवस्थामा व्यवस्था नै फेल हुन्छ। अहिले नै पनि सार्वजनिक रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले मुलुक चलाउन सक्दैनन् भनिरहेका छन्।

    अहिले जनतालाई एउटा कुरामा भ्रम पार्न सजिलो भएको छ। अस्ति गुठी विधेयकमा पनि भयो। कम्युनिस्ट नामसँग धर्मलाई लगेर जोडेपछि, धर्म र कम्युनिस्टको विरोधाभासको प्रचारगरेपछि जनताले पत्याउन सक्छन् कि भन्ने त्यो दाउ लगाउँछन्। कम्युनिस्टले धर्मलाई अप्ठेरो पार्न लाग्यो भनिन्छ।

    अहिले जनतालाई एउटा कुरामा भ्रम पार्न सजिलो भएको छ। अस्ति गुठी विधेयकमा पनि भयो। कम्युनिस्ट नामसँग धर्मलाई लगेर जोडेपछि, धर्म र कम्युनिस्टको विरोधाभासको प्रचारगरेपछि जनताले पत्याउन सक्छन् कि भन्ने त्यो दाउ लगाउँछन्। कम्युनिस्टले धर्मलाई अप्ठेरो पार्न लाग्यो भनिन्छ।

    अर्कोतर्फ, सत्ताधारी दलले पनि संस्कार परिवर्तन गर्न पर्ने छ। आफ्नो पार्टी, नेता, दलको परिधिमा छलफल गरेर एकमुष्ट भएर सदनमा विधेयक लैजानुपर्छ। मिल्नेसम्म प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल र सल्लाह गर्नुपर्छ।

    संसदमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ। संसदमा नै विधेयक जानुपर्छ। प्रतिपक्षले आफ्नो मत स्पष्ट राख्नुपर्छ त्यो संसदमा होस् कि सडकमा। तर संसदीय बहुमत भने मान्नुपर्छ। त्यसो भयो भने व्यवस्था बलियो हुन्छ। होइन बलपूर्वक,  भ्रमपूर्ण काम गर्छु, जनतामा भ्रम छर्छु भनेर प्रतिपक्षी लाग्यो र सरकार आफ्नै दलसँग पनि छलफल गर्दैन, आफ्नै सांसदसँग छलफल गर्दैन भनेर लाग्यो भने व्यवस्था नै असफल हुन्छ।

    हामीले अपनाइरहेको व्यवस्था नयाँ छ। यसको सुरुवाती चरणमा छौँ र यो परिपक्व भएको छैन। यहाँभित्र समानुपातिक, समावेशी, संघीयता छ र गणतन्त्र छ। त्यस कारण यो नयाँ नयाँ व्यवस्थालाई परिपक्व बनाएर लैजानुपर्छ।

    (कुराकानीमा आधारित)

रामनारायण विडारी

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी हाल राष्ट्रियसभा सदस्य छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]