राजनीति

केन्द्रीकृत मानसिकता तोड्नै कठिन : समाजशास्त्री विकेन्द्रीकृत, अर्थशास्त्री केन्द्रीकृत
SHARES

मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्छन् : संघीयता सफल पार्ने काम गरौं

भदौ २४, २०७६

    काठमाडौं : प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकरप्रसाद पोखरेलले प्रदेशलाई केन्द्रीकृत मानसिकता छिचोल्न सबैभन्दा ठूलो चुनौति रहेको गुनासो गरेका छन्। उनले आर्थिक तथा सामाजिक प्रणालीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी देखिएको बताएका हुन्। 

    ‘कम्तीमा तल्लो तहमा बसेर काम गर्ने विद्यालय गाउँ र नगरपालिकालाई दिन हामीले चाह्‍यौँ, यथार्थमा जान सकेन’, मंगलबार काठमाडौंमा विभिन्न संचार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पोखरेलले भने, 'स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन जटिलता पनि यसको जड हो, केन्द्रीकृत मानसिकताले हामीमा राम्रै समाएको रहेछ।’

    उनले पछिल्लो वर्षमा प्रदेश ५ र स्थानीय तहबाट धेरै काम गरिएको दाबीसमेत गरे। ‘योजना बनाउने र कानुन बनाउने विषयमा हामीसँगै अघि बढाएका थियौँ, अधिकार पाएको क्षेत्रमा कानुन बनाइएको छ, प्रदेशको धेरै योजना पनि अघि बढाइएको छ’, पोखरेलले भने।

    उनले स्थानीय तहले अहिलेसम्म केन्द्रले योजना नै नबनाएकोमा कामहरू गर्नसमेत सफल भएको तर त्यस्ता विषय छायामा परेकोमा दुःख व्यक्त गरे। कमर्चारीको मनोविज्ञान बदलेर काम गर्न आवश्‍यक रहेको भन्दै पहिलेको तुलनामा क्रमश: सहज भएको पोखरलेको भनाइ थियो। लेखा र प्रशासन क्षेत्रमा पहिले प्रदेश जान नमान्ने कर्मचारी अहिले आउन खोजेको अनुभव उनले सुनाए। 

    समाजशास्त्री विकेन्द्रीकृत, अर्थशास्त्री केन्द्रीकृत

    मुख्य मन्त्री पोखरेलको अनुभवमा देश संघीयतामा गएपछि पनि समाजशास्त्रीहरू र अर्थशास्त्रीहरूबीच फरक/फरक किसिमको सोच विचार देखिएको छ। पोखरेलका अनुसार सामाजशास्त्रीहरू बढी अधिकार विकेन्द्रीकणमा ध्यान दिएको र अर्थशास्त्रीहरूले केन्द्रीकृत गर्न ध्यान दिएका छन्। समाजशास्त्रीले लागतलाई र अर्थशास्त्रीले सामाजिक मूल्यलाई नबुझेको उनको ठहर छ।

    ‘प्रशासनिक खर्च केही बढेको अवश्य होला तर नागरिकको सेवा पाउदा लाग्ने खर्च घटेको छ, यो कोणबाट बहस हुन किन सकेन ?’ पोखरेलले भने  ' हिजो काठमाडौ‌ं आएर गर्ने काम आज प्रदेशबाट भएको छ, हिजो जिल्लामा आएर गर्ने काम प्रदेशमा भएको छ, यसो हुँदा सुविधा उपभोगमा खर्च घटेको छ’ पोखरेलले भने।

    कर बढेको हैन दायरा बढेको

    पोखरेलले करको दर घटेको र दायरा बढेको विषयलाई गलत ढंगले व्याख्या भएको जिकिर गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा दर बढे पनि सामान्यतया हिजो कर उठाउने अधिकार भएर पनि कर उठ्न नसकेको ठाउँबाट अहिले उठाउने प्रयास मात्रै भएको उनको भनाइ छ।

    'हिजो घरबहाल कर केन्द्रले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले दुई प्रतिशत गरि १२ प्रतिशत उठाइएको थियो, तर केन्द्रले त्यस्तो कर वेवास्ता गरेको अवस्था अहिले औषत ६ प्रतिशत कर उठाउदा बढी भएको भन्ने गुनासो सुनियो' पोखरेलले भने।

    उनले हाटबजार ठेकेदारले निर्धारण गरेको शुल्कलाई केन्द्रित गरेर कर उठाएको भनि व्याख्या गरिएको दाबी गरे। प्रदेश वा स्थानीय तहले कर नउठाएको तर हाटबजारमा सामान ल्याउने बिषयमा ठेकेदारले लिने गरेको शुल्कलाई करका रुपमा उठाइएको दाबी उनको छ। ‘हामीले कर नै उठाएका छैन कसरी आयो भनेर खोजी गर्दा हाट बजार ठेकेदारले निर्धारण गरेको शुल्क रहेछ’ पोखरेलले भने।

    उनले प्रदशेका सवालमा केही कर नबढाएको र बढाउने आधार पनि नरहेको दाबी गरे। प्रदेशको भागमा अहिले कृषि आयमा आधारित कर, एकल कर रहेपनि त्यस क्षेत्रबाट कर उठ्न नसकेको उनको ठहर छ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको साझा क्षेत्रमा चारवटा कर रहेको र त्यसमा पनि प्रदेशले उठाएर स्थानीय तहलाई दिने कर एउटा मात्रै भएको अवस्थामा दर नबढाइएको उनको भनाइ छ।

    तर प्रदेशलाई असफल देखाउन वा काम गर्न सक्दैन भन्ने देखाउनको लागि अनावश्‍यक कुरा उठाइएको उनको गुनासो रहेको थियो।

    यसरी बिते डेढ वर्ष

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब दुई वर्षको अविधमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को पहिलो चार महिनामा केही काम गर्न नकसेको र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको स्वीकार गरे त्यस अवधिमा मनोविज्ञान बद्ल्ने र बलियो बनाउने काम आफ्नो तर्फबाट गरिएको पोखरेलको दाबी रहेको थियो।

    आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केही काम गर्ने प्रयास गरिए पनि कर्मचारी र संयन्त्र नभएको कारण पहिलो छ महिना काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ। चार हजार कर्मचारी चाहिने ३०० सय मात्रै कर्मचारी र नौ निकाय मात्रै रहेको गुनासो थियो। ‘पहिलो छ महिनामा हामीसँग सात मन्त्रालय एउटा कोलेनिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत एक निकाय गरी जम्मा नौवटा संयन्त्र रहे हामीले कामअघि बढाउन सकेनौँ तर योजना र कानुन भने बनायौँ’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

    उनले त्यसपछिको छ महिनाको अवधिमा भने धेरै काम गरिएको बताए । प्रदेश पाँचले गर्त वर्षको बजेट विनियोजनको तुलनामा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वृद्धिदरमा पनि सबैभन्दा धेरै ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।

    थोरै वजेटमा पनि रोकिएका आयोजना सम्पन्न

    पोखरेलले केन्द्र सरकारले तीन अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा रहेका स्थगित रहेका सडक आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने दावी गरेका छन्। उनले गत आर्थिक वर्षमा ३९ करोड रुपैयाँ सात सय सडक आयोजना बनाउने जिम्मेवारी दिएको तर त्यो रकमले काम गर्न समस्या रहेको बताए। ‘अहिले तीन अर्ब रुपैयाँ थपियो भने सडक अन्तर्गतका रुग्ढ आयोजना सम्पन्न गर्न सकिनेछन्' मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने।

    तर खानेपानी अन्तर्गतका आयोजनामा भने २० अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको पोखरेलको भनाई रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]